पोखरा–गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरेफेर हुने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या भने सातभन्दा नबढ्ने प्रदेश सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।
अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालय घटाउँदा कार्यविभाजन नमिलेको देखिएकाले केही परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
‘मन्त्रालयको संख्या सात नै रहन्छ, बढ्दैन । तर, नयाँ कार्यविभाजन हुन्छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेकाले अब मन्त्री छान्न र मर्यादाक्रम मात्र तोक्न बाँकी रहेको बताए । ‘अहिलेलाई माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक/दुई दिनभित्रमै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी छन् । सत्तारूढ दलहरू नयाँ मन्त्री छान्ने कार्यमा जुटेका छन् ।
