काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)ले वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको सङ्गठन विस्तार र शुद्धीकरण कार्यअभियान सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तयार पारेको वार्षिक कार्ययोजना केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए ।
मिसन ग्रासरुट अभियानको नौवटै प्रदेशको समीक्षा प्रतिवेदनको आधारमा वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको हो । वार्षिक योजनाअनुसार पार्टीले पार्टी सदस्यता शुद्धीकरण र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मिसन ग्रासरुट अभियान सकिए पनि सदस्यता वितरण र नवीकरण अझ बाँकी रहेकाले सङ्गठन विस्तार र शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्ययोजनाअनुसार पार्टी सदस्यता शुद्धीकरण अझ व्यापक बनाइने छ । एमाले आगामी जेठदेखि चैतसम्म कार्ययोजनाअनुसार सङ्गठन विस्तार र शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने छ । एमाले असार १५ गतेसम्म जिल्ला कमिटीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र नवीकरण भौतिक उपस्थितिमा मात्र गर्ने जनाएको छ ।
नयाँ सदस्य र नवीकरण आगामी असार मसान्तसम्म प्रदेश कमिटीमार्फत विवरण केन्द्रमा पठाउने निर्देशन दिएको छ । यस्तै नवीकरण विवरणसँगै नवीकरण नभएका र सदस्यताबाट हटाउनेको नाम पनि पठाउने भनिएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।
अभियानअनुसार मिसन ५१ प्रतिशत पूरा गर्नका लागि प्रत्येकमा वडामा कुल मतदाता सङ्ख्याको तीन प्रतिशत पार्टी सदस्यता विस्तार गर्ने उनले बताए । “पार्टी सदस्यता मतदाताको सङ्ख्याको औषतरूपमा सात प्रतिशत रहेको छ । तर कतिपय पालिकामा न्यून रहेकाले प्रत्येक वडामा कुल मतदाताको तीन प्रतिशत विस्तार गर्ने योजना रहेको छ”, उनले भने ।
मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा कतिपय कमिटी भद्दा भएर बैठक बस्दा गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुगको देखिएको कमिटीलाई सानो बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीले कमिटीमा रहेर बिनाकारण तीनपटक अनुस्थित हुनेलाई कमिटीबाट बिदा गर्न र खाली भएका कमिटीमा नयाँ सदस्य नथप्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए ।
“बैठकमा आउने काम गर्न नदिन, ती कमिटीमा रहेकाको सुधार नभए कमिटीबाट बिदा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ”, उनले भने, “मिसन ग्राससरुट अभियान जिम्मेवारी तोकिएको पूरा नगर्ने र कुनै जानकारी नदिई अनुपस्थिति हुनेलाई सम्बन्धित कमिटीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
