काठमाडौँ– अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच फेरि मनमुटाव देखिएको छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो पार्ने विषयमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच मतैक्य हुन नसकी मनमुटाव बढेको हो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक चेपेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग रिसाएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको समयमा गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीले एमाले बाहेकको सरकारलाई असहयोग गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो पार्न अर्थमन्त्री डा. महतले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. महतको आग्रहलाई गभर्नर अधिकारीले बेवास्ता गरिएको अर्थमा अर्थमन्त्री महतले लिएका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गरिने बताउनु भएको थियो । गभर्नरसँगको भेटमा पनि उहाँले व्याजदर कम हुने र लगानीकर्ताको लागि पुँजीको उपलब्धता बढ्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अर्थमन्त्रीको अपेक्षा विपरितको आयो । त्यसैले उहाँ गभर्नरप्रति त्यति सकारात्मक हुनुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षापछि व्याजदर घट्ने आश्वासन अर्थमन्त्री डा. महतले दिने गरेका थिए । यस्तै, सिथिल अवस्थामा पुगेको सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत त्राण दिने अर्थमन्त्रीको योजना थियो । तरलता अभावको कारण लगानीको लागि पुँजी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता बृद्धि हुने प्रकारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग हुने अपेक्षा अर्थमन्त्री डा. महतको थियो ।

तर, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा यस्ता विषय आएनन् । यद्यपि, ऋणपत्रलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने म्याद थप र बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएर व्याजदर कम गर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले सकारात्मक सन्देश भने प्रवाह गरेको छ ।

गभर्नर अधिकारीसँग मनमुटाव बढेपछि अर्थमन्त्री डा. महत आज नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । सुरुमा सो कार्यक्रममा डा. महत पनि सहभागी हुने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको कार्यक्रममा डा. महत सहभागी नभएका हुन् ।

सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र गभर्नर अधिकारी सहभागी भएका थिए । कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै भएको थियो । आज राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महत सहभागी नभए पनि याक एण्ड यतिमा एक मिडियाले आयोजना गरेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी एक कार्यक्रममा भने उनी सहभागी भए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठुलो स्रोत, साधनको उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए ।

उपलब्ध स्रोत, साधनहरु अनुत्पादक र कम उत्पादक क्षेत्रहरुमा केन्द्रीत हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिएको बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट देशमा वित्तिय पहुँच बढेको छ । कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पनि पुगेको छ । तर बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ । त्यसैगरी सिमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठुलो स्रोत, साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने जस्ता समस्या पनि यस बिचमा राम्रैसँग देखिएका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ देशले प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरे । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको ठुलो मात्रामा आयात गर्नुपरेकाले व्यापार घाटा चुलिदै गएको भन्दै उनले सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्तो भएको धारणा राखे ।

‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदमहरु चालिएका छन् । सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लान सुरु गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरुबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले भने सरकार र राष्ट्र बैंकबीच मनमुटाव भएको संकेत गरे । उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको दोषारोपण  अन्त्य हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको उद्देश्य फरक हुने भएकाले नीतिगत प्राथमिकता फरक हुने भन्दै डा. श्रेष्ठले सरकारले बढी खर्च गर्न खोजेर मूल्य वृद्धि बढाउने तर राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नीतिगत औजारहरु प्रयोग गरी चेक एण्ड ब्यालेन्स मिलाउने काम हुने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजनालाई बढीभन्दा बढी यथार्थपरक बनाउने र तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै डा. श्रेष्ठले सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय सरकार र राष्ट्र बैंकबीच प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा राष्ट्र बैंकले गर्ने काम वित्त नीतिले गर्ने र वित्त नीतिले गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीतिले केही गर्न सक्दैन र मौद्रिक नीतिले नै सबैथोक सम्बोधन गर्छ भन्नु गलत भएको धारणा राखे । सरकारले वित्त नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न दबाब दिनु राष्ट्र बैंकमाथि भार बोकाउनु रहेको जिकिर गर्दै उनले गत वर्षदेखि सजगतापूर्ण कसिलो र खुकुलो मौद्रिक नीति भन्ने प्रचलन व्यवहारिक भएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने अभियान चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरेपनि मौद्रिक नीतिमा सिमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यक रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको धारणा राखे । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष वाह्य क्षेत्रमा सहज रहेपनि आगामी दिनमा चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।