काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा उनले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, आर्थिक परिदृश्य र विदेश नीतिका बारेमा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निर्वाचनदेखि सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुँदै पछिल्लो पटक सम्पन्न उपनिर्वाचनसम्मको घटनाक्रमका बारेमा सविस्तार जानकारी गराएको थियो । सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको परिणाम गठबन्धन सरकारको पक्षमा देखिएकाले सोहीअनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा जनताले दिएको मतअनुसार नै गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरेको र समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन छ महिनाको अवधिमा सम्पन्न भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढाउन ती कोसेढुङ्गा साबित भएका छन् । निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकार बनेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा महिला, युवा र विभिन्न पिछडिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।”
वर्तमान सरकार गठनसँगै मुलुकले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई सुदृढ गर्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रयास गर्ने सङ्कल्पलाई पुनः नवीकरण गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण तथा समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यादेश भएको बताए ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्पष्टसँग काम कारबाहीका बारेमा उल्लेख गरिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको प्रयास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको तथा सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्दै देशको विकास समृद्धिमा जोड दिने काम सरकारले गरिरहेको बताए । आर्थिक समृद्धिमा नै वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालीकै प्रयासमा शान्तिप्रक्रियालाई करिब सम्पन्न गरेको र बाँकी रहेका कामलाई सत्य निरुपण मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएर अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखापरेको कोरोनाका कारण आफूहरू पनि अछुतो नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको र हाल सुधारोन्मुख रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी कोरोना महामारीका कारण आर्थिकरूपमा असहज अवस्थामा पुगेका थियौँ अहिले सुधार गर्दै गइरहेका छौँ । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समस्या परेको थियो । बैंकको ब्याजदर घटाएर केही राहत दिएका छौँ । कृषि, उत्पादन र उद्योगको विस्तारमा जोड दिएका छौँ ।”
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले सुरक्षित वातावरण बनाउँदै लगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले अति कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा फड्को मार्न प्राथिमकताका आधारमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल हिमाली मुलुक भएकाले हामी प्रत्यक्षरूपमा जलवायु परिवर्तनको असरमा परेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका कारण यहाँको जीवनस्तर उकास्न समस्या पैदा भएको बताए ।
जलवायु परिवर्तनले नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि त्यसका असरबारे छलफल गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।
हामीले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उपाय अगाडि सारेको, श्रम उत्पादकत्वको लाभ उठाउने, संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने, नवप्रवर्तनमा लगानी गर्दै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण ल्याउनमा जोड दिएको बताए ।
स्वदेशी स्रोत परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा सुधार र आधुनिकीकरण गर्न लागिपरेको, वित्तीय नीतिहरूले असमानता घटाउन र गतिशील अर्थतन्त्रको विकास गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न लागिपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई उत्पादकत्वको वृद्धि तथा उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, राजस्व सृजना गर्न र नवप्रवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
विशेषगरी स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न थप कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै जाने उनको प्रतिबद्धता छ । “तपाईंहरूमध्ये धेरैजसो नेपालको विकास प्रयासहरूमा लामो समयदेखि साझेदार हुनुहुन्छ र तपाईंको सहयोगले देशको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ”, उनले भने ।
दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच र हामीले गरेको प्रगतिलाई दिगो बनाउनका लागि बाह्य लगानीको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
पेरिस सम्झौताको एउटा पक्षका रूपमा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा नेट शून्यको परिदृश्यमा पुग्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई निम्त्याएको अस्तित्वको खतरालाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढेको बताए । उनले नेपालले अगाडि सारेका महत्त्वाकाङ्क्षी जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न, हामीलाई जलवायु वित्तमा सजिलो र लचिलो पहुँच चाहिनेमा जोड दिए ।
नेपालको संविधानले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पक्षलाई आधारभूत रूपमा निर्देशित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो परराष्ट्र नीति पञ्चशील, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताबाट निर्देशित छ । हामी सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेप, आपसी सम्मान र लाभका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौं ।”
राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्तिपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा नेपालको पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउने नै परराष्ट्र नीतिको केन्द्रविन्दु रहेको बताए ।
उनले भने, “वर्तमान सरकार हाम्रा निकट छिमेकी, विकास साझेदार, आप्रवासी कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकहरू र अन्य सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग न्यानो र सुमधुर सम्बन्ध बनाउन प्रयासरत रहेको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)लाई गति दिन र बिमस्टेकलाई नयाँपनका आधारमा गति दिन प्रयासरत रहेको उल्लेख गरे ।
विश्व शान्ति र सुरक्षा, दिगो विकास, मानव अधिकार र जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको संलग्नता र योगदानलाई थप सुदृढ पार्दै लैजाने सोच राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता सदैव दृढ रहेको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लिखित सिद्धान्तप्रति पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलगायतको सहभागिता थियो । –रासस
