काठमाडौँ– ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी र थारु कल्याणकारिणी सभाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गत माघ २४ गते गरेको फैसलाको आज पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । संविधानको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ –