काठमाडौँ– महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले न्याय प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सजाय छुटसम्बन्धी निर्देशिकाले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज आयोजना गरेको सजाय छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिक, २०८० कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले अभियुक्तलाई थुनेर राखेर मात्रै नहुने हुँदा सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“नयाँ अवधारणा आउँदा मानिसलाई अप्ठ्यारो हुने भए पनि न्याय दिनका लागि सजाय छुट दिने निर्देशिका बनाएको हो, जेलमा राखेर मात्रै न्याय हुँदैन”, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने, “यसले पैसा बचत, छिटो न्याय र अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले निर्देशिकाले काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयन गर्न अदालतले पनि अभिमुखीकरण गर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनुपर्ने र अनुसन्धानमा पनि गोपनीयताको हकको पालना गरी अपराधविहिन समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र अदालतले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अभियुक्तलाई छुट दिन निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने र निर्देशिकामा पीडितको विमतिले पनि ठाउँ पाउनुपर्ने बताए । उनले २५ वटा मुद्दामा १५ वटा मुद्दामा सजाय छुटको माग दाबी गरिएको जानकारी दिए । 

महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा सरकारले २०८० वैशाख २८ गतेदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ । नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार पीडितलाई पनि सम्झौतामा राखिन्छ । सम्बन्धित अभियुक्तले कसुर स्वीकार गर्‍यो र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेमा सजायको छुट दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।