काठमाडौँ– उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेको भन्दै करका दरहरूलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरु कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका दरहरु बढाउँदै लगिएको छ । यसले गर्दा व्यापक खपत हुने बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक्स, मदिराजस्ता कतिपय वस्तुमा भारतीय बजारको अधिकतम खुद्रा मूल्य कै हाराहारीमा कर तिर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ । चर्को ढुवानी भाडा र उच्च करका कारण सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुँदै गएको छ । यसले अनधिकृत आयातलाई बढावा दिइरहेकोले एकातिर नियमसंगत कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेका छन् भने अर्कातिर सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ । यस विषयमा संघले अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपालमा दक्षिणी सीमाबाट हुने चोरी पैठारी कुन स्तरमा छ भन्ने कुरा करिब डेढ वर्षअघि राजधानीमा ठूलो परिमाणमा कर छलेर भित्र्याइएको विदेशी ब्रान्डको मदिरा बरामद भएको घटनाले देखाउँछ ।
आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अथवा नेपालमा आधिकारिक माध्यमबाट आयात भएको नदेखिने भारतीय र विदेशी उत्पादनहरु तराईमा मात्र नभएर पहाडी र हिमाली भेगका बजारमा समेत भेटिएका घटनाले पनि चोरी पैठारीको आयतन निकै ठूलो रहेको संकेत गर्ने संघको भनाइ छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युएनडिपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा चोरी पैठारी रोकिने र अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा वर्षेनि करका दर बढाउँदा अनधिकृत कारोबार झन्झन् बढी हुँदै गएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दरहरुलाई उचित स्तरमा कायम राख्न संघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नीतिगत स्थिरताको लागि पनि संघले आग्रह गरेको छ । सरकारका वाणिज्य, आयातनिर्यात तथा कर नीतिहरु बारम्बार फेरबदल हुने परिपाटीले व्यवसायी र लगानीकर्तामा सन्देह पैदा गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेतर्फ पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
