काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सङ्घीय संसद्मा हुने छलफल कर्मकाण्डीजस्तो भएको बताएका छन् । 

स्पिकर फोरम र एमसिडिएफको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “संसद्मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी छ, यस क्रममा कतिपय समेट्नुपर्ने सुझाव पनि आएका हुन्छन् तर त्यसमा केही हुँदैन, छलफल मात्र हुन्छ ।”

उनले बजेटमा पनि त्यस्तै हुने र बजेट पेश भइसकेपछि त्यसमा घटबढ गर्नुपर्ने कुरा सुझावका रुपमा आए पनि त्यसमाथि केही नहुने गरेको हामीलाई थाहा नै छ भने । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटका नाममा हुने छलफललाई औचित्यपूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए । 

देशका ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “मुख्य समस्या भनेको ऐन कार्यान्वयनकै हो । ऐन बनेका छन्, बनाउँदै जाने हो, कार्यान्वयनमा जाँदा के आवश्यक छ, त्यही आधारमा बन्दै जाने हो ।”

उनले छलफल पहिला गरेर ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याएपछि छलफल गरेर बजेटमा हुनसक्ने परिवर्तन स्वीकार्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “बिजेटको तयारी तीन महिना अगाडि भनेको छ, अहिले तीन चार दिन बजेटका लागि भनेर छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ ? बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफल गराएर के समाधान हुन्छ ? हाम्रा तरिका यस्ता छन्, हामी उल्टो तरिकाबाट काम गर्दैछौँ ।” 

उनले वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंले विकास निर्माणका काम जलवायुमैत्री हुन नसकेको बताइन् । उनले वन र सडकको तादम्यता नमिल्दा सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको जानकारी दिइन् ।

पहाडी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुमैत्री विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा आउने वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग भएनभएको अनुगमन र निरीक्षण हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एकापसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक कतिपय कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बारेमा पनि अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजङ्ग रायमाझीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका बारेमा संसद्मा नियमित छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकार, संसद् र सांसदले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणलाई निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए । 

राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका बारेमा नीतिगत बहससँगै तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताए । 

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायुजन्य विपद् तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्यमान ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केही ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रियसभा सदस्यले विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि माग गरिएको बजेट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए । –रासस