काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको क्रममा उनीहरुले ती कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । 

सांसद सन्तोष परियारले विगतको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम धेरै फरक आउन नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा दलितका विषय  नसमेटिएको बताए । “नीति तथा कार्यक्रम हिजोको जस्तै आयो त भन्दिन तर सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको १३ प्रतिशत दलितलाई यसले छुन सकेको छैन”, उनले भने । 

उनले भ्रष्टाचारको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सशक्त र ठोस कार्यक्रम नभएको बताए । “सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार विकासका कार्यक्रम र परियोजनामा हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यस नीति तथा कार्यक्रममा त्यसअनुसारको सशक्त र ठोस कुरा आउनुपर्ने थियो ।”

सांसद बुद्विमान तमाङले नीति तथा कार्यक्रमलाई उँटको सङ्ज्ञा दिँदै भने, “कहाँ पुग्ने, लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्नेमा नै चरम अलमल र द्विविधा भएको कार्यक्रममा सत्ता साझेदारको कार्यक्रमलाई समेट्दा यता र उता मिलाउँदा मिलाउँदै उँटजस्तै बनेको छ ।”

छलफलमा सांसद मेटमणि चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै विरोध गर्न आवश्यक नभएको बताए । 

उनले भने, “अनावश्यक निहुँ खोज्ने र असमर्थन  गर्ने कुरा छैन । नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वनलगायतका धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ । त्यसलाई बेठीक बनाउने र पुनर्लेखन गर्ने भन्ने कुरा गलत हो ।”

सांसद सेराज अहमद फरुकीले नीति तथा कार्यक्रमले  शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारलाई ध्यान दिन नसकेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले रोजगार र शिक्षाका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न सरकारको ठोेस कार्यक्रम नल्याएको समेत बताइन् । 

सांसद शान्ति चौधरीले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गर्न माग गरिन् । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्र हुँदाहुँदै कार्यक्रममा महत्व दिइएको छैन ।”

सांसद शोभा ज्ञवालीले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन, घरेलु र लघुउद्यमी निर्माणका लागि ठोस कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइन् । सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले  सुकुम्बासी समस्या समाधानमा जोड दिए । 

सांसद सन्जु शर्मा अन्सारीले मुस्लिम समुदायका विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयसरह मान्यता दिनुपर्ने, कृषिमा नगदे बालीलाई प्रथामिकतामा राख्न, अग्र्यानिक मल उद्योग सञ्चालन र बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न जोड दिइन् । उनले तेस्रो लिङ्गीका लागि विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइन् ।