काठमाडौँ– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
महासङ्घको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही जेठ ९ देखि ११ गतेसम्म भएको थियो । महाधिवेशनले ठाकुर भण्डारीको नेतृत्वमा ८२ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।
वनको दीगो व्यवस्थापन र समृद्ध जीविकोपार्जन नै सामुदायिक वनको मूल मर्म भएको र यसका लागि सामुदायिक वनको योगदान, भूमिका र प्रभावकारिता बढाउने साझा प्रतिबद्धतासहित महासङ्घले आज उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भण्डारीले घोषणपत्रबारे जानकारी गराए । महासङ्घले सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यापक क्षति हुनेगरी भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नाफामूलक क्षेत्रको तीव्र हस्तक्षेपका साथै वन क्षेत्रका कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा भइरहेको स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप र अनुचित प्रभाव भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।
यसैगरी, महासङ्घले संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० का माध्यमबाट वन ऐन, २०७६ संशोधन गरी वन क्षेत्रमा निजी नाफामूलक घरानीया वर्गलाई केवल कार निर्माण, साहसिक पर्यटन र खानी तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरी ल्याइएको व्यवस्थाले सामुदायिक वनलाई तहसनहस गर्ने टिप्पणी गर्दै उक्त संशोधन प्रस्ताव रोक्न माग गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
