काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हिजो संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले कसेका सिथिल अवस्थामा पुगेको सेयर बजार अर्थमन्त्रीको गलत निर्णयले क्रयासको अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ र २७ को व्यवस्थाले यो सेयर बजारलाई क्रयास गराउनै पर्छ । यी दफा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदा पनि सेयर बजार क्रयास भएन भने त्यो आफैमा आठौँ आश्चर्य हुनेछ ।
सो विधेयकको दफा २६ मा एफपिओ जारी गर्दा आएको रकमबाट बोनस सेयर दिएका कम्पनीले आगामी मंसिरभित्रमा कर तिर्न भनिएको छ । र, दफा २७ मा मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा पनि आगामी मंसिर मसान्तभित्रमा कर तिरिसक्न भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको एफपिओको रकम र मर्जर तथा एक्विजिसन लाभमा कर लगाउनु पर्ने विषय यसपाली अर्थमन्त्रालयले सहजै स्वीकार गरेर कानुन बनाएको छ । सरकारले ऐनमा नै व्यवस्था गरेको यो विषयमा अब कर तिर्नुको विकल्प छैन । विगतमा महालेखाले कर तिर्नुपर्छ भन्दा कर प्रशासन, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था जस्ता सरोकारवाला निकायले सो विषयप्रति असहमति जनाएका थिए ।
तर, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने दाबी गरेर बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. महतले अव्यवहारिक विषयलाई कानुनमा समावेश गरेर सिथिल अर्थनतन्त्रलाई कोमामा पुर्याउने प्रपन्च मिलाइदिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले ल्याएको बजेटले गरेको एफपिओ जारी गरेर आएको रकमबाट बोनस सेयर दिदा कर लाग्ने भन्ने व्यवस्था र मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने र बेकारको व्यवस्था हो । किनभने यसका कारण छन् ।
जस्तो कि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ सय रुपैयाँमा एफपिओ जारी गरेको बेलामा सो कम्पनीको १०० कित्ता सेयर मसँग थियो । कम्पनीले एफपिओ जारी गरेर आएको रकमबाट ३५ प्रतिशत बोनस सेयर दियो । अब मसँग १३५ कित्ता सेयर भयो । सो लाभांश खाएपछि मैले सेयर बेचेँ । त्यसपछि त्यही १३५ कित्ता सेयर विभिन्न व्यक्ति हुँदै अहिले तपाईंसँग छ । मैले ५ वर्ष अगाडी लाभ लिएर सेयर विक्री गरेको सेयरबापत अब यसपाली कम्पनीको कमाएको नाफाबाट कर तिर्नुपर्ने भयो । अर्थात कम्पनीले एफपिओ जारी गर्दा आएको रकमबाट लिएको बोनस सेयर पनि विक्री गरेर म कहाँ पुगिसकेँ, अब अहिले आएर तपाईंले त्यही कार्यको कर तिर्नुपर्ने भयो । यस्तो नीति ठिक हो ?
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको एफपिओ सम्बन्धी नयाँ नीति यही हो ।
अब दफा २७ को कुरा गरौं । दफा २७ मा मर्जर र एक्विजिसनमा भएको लाभमा कर लिनुपर्छ भनिएको छ ।
मर्जर एक्विजिसनमा भएको लाभमा कर लिनको लागि कुन सेयर कुन कम्पनीको हो भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । मेयर सेयर कार्यान्वयनमा आएपछि वा भनौं सेयरको डिजिटलाइजेसनपछिको विवरणमा कुन सेयर कुन कम्पनीको हो भन्ने छुट्टिन्छ । तर, सन् २०१३ मा मर्जर भएको एनआइसी बैंकको सेयर कुन हो र एसिया बैंकको सेयर कुन हो भन्ने जानकारी कसरी लिने ?
सेयरको डिजिटलाइजेसन हुनुअघि मर्जर र एक्विजिसनमा गएका कम्पनीको सेयर छुट्टयाउने भनेको दुइटा खोला मिसिसकेपछि फेरि कुन खोलाको पानी कुन हो भन्ने छुट्टयाउन खोजे जस्तै हो । अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा २७ ले कोशी व्यारेजको पुलमा बसेर सुनकोशी, इन्द्रावती, तामाकोशी, लिखु, दुधकोशी, अरुण र तमोर (सातवटा कोशी) को पानी बेग्लाबेग्लै गर्ने जस्तै दुस्प्रयास गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतको सचिवालयका कर्मचारीहरु जतिबेला नेप्से घट्यो कि बढ्यो भनेर मोबाइल स्क्रोल गरेर बसिरहेका हुन्छन् । बजार बढ्यो भने आफ्नो सफलता देखिन्छ भन्ने आशा अर्थमन्त्री डा. महतको देखिन्छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित यस्ता बहुलठ्ठीपूर्ण कानुन बनाएर सेयर बजार बढ्छ ? कसले दियो अर्थमन्त्रीलाई यस्ता वाइयात कानुन बनाउने सल्लाह ? अर्थमन्त्री डा. महतले यो कानुनी व्यवस्था अर्थात अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा २६ र २७ तत्काल सच्याउनु पर्छ । उनी यी दफा सच्याउन तयार छैनन् भने संसद्ले यी दफालाई खारेज गरिदिनै पर्छ ।
