आदरणीय डा. प्रकाशशरण महत दाइ,

नमस्कार !

आराम छु, आरामको कामना गर्दछु ।

दाइ, तिमी अहिले नेपाल सरकारको संघीय अर्थमन्त्रीको हैसियतमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणमा छौं । भारतमा हुँदा भ्याउदैनौ होला, नेपाल फर्केपछि मैले लेखेको यो खुलापत्र पढ्नुहोला । 

विषय के हो भने तिमीले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको ‘आर्थिक ऐन २०८०’ विधेयकमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित जति पनि कानुनी व्यवस्था गरेका छौं, ती सबै वाइयात र गलत छन् । तिमीले बजेट बनाउने बेलामा गलत गर्यौं, ती व्यवस्थाहरु सच्याउ दाइ ।

मैले उठाएको विषय विधेयकको दफा २६, २७ र २९ को हो । ती विषय किन गलत छन् भनेर तिमीलाई म सविस्तार व्याख्या गरिदिन्छु । प्रकाश दाइ ! तिमीले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु रितेश शाक्य र दीर्घराज मैनाली मात्रै होइन, सचिव अर्जुन पोखरेल र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको कुरा सुन्दै गर्दा, मैले लेखेका यी विषय पनि मनमा राखे है ।

पहिला दफा २६ को  कुरा गरौं । सो दफामा एफपिओ जारी गरेर आएको पैसाले बोनस सेयर दिएको छ भने कर तिर्न आउनु भनिएको छ । ए, प्रकाश दाइ ! तिमीलाई थाहा होला है– भूतलक्षित कानुन बनाउन पाइँदैन । त्यसैले सो दफामा काइते भाषा प्रयोग गर्दै भनिएको छ – प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गर्दा आएको पैसाले बोनस सेयर वितरण गरिएको छ भने आगामी मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरे शुल्क र व्याज मिनाहा हुन्छ ।

प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेको पहिला, त्यसबाट आएको पैसाले बोनस सेयर जारी गरेको पहिला, काम भइसकेको पहिला अनि कानुन बनाउने अहिले ? पहिला भइसकेको कारोबारमा अहिले कर उठाउन कानुन बनाउने ? भुतलक्षित कानुन बनाउन तिमीलाई कसले उक्सायो दाजु ? विधिशास्त्र वा नेपालको कानुनी व्यवहार वा संवैधानिक व्यवस्थाले भूतलक्षित कानुन बनाउन दिन्छ ? 

व्यवहारिक रुपमा दफा २६ कार्यान्वयनका लागि किन गलत छ भनेर पनि भन्दिन्छु दाजु । जस्तो कि सन् २०१५ मा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले  ६५० रुपैयाँमा एफपिओ बिक्री गर्यो । उसले १०० रुपैयाँको सेयरमा ५५० रुपैयाँ प्रिमिमिय जोडेको थियो ।

शिखरले ५ लाख १० हजार ९८८ कित्ता सेयर एफपिओ जारी गरेको थियो । सो सेयरबाट सन् २०१५ मा प्रतिकित्ता ५५० रुपैयाँ प्रिमियम उठाउँदा उसले २८ करोड १० लाख ४३ हजार ४०० रुपैयाँ प्रिमिय उठायो । र, सन् २०१६ मा शिखरले ६० प्रतिशत बोनस सेयर दियो ।

म अनुमान गर्न सक्छु दाजु, तिमीलाई कसैले भनिदियो– शिखरले एफपिओ जारी गरेर बोनस सेयर बाँडेको त्यो पैसामा ३० प्रतिशतका दरले कर लिने हो भने अहिले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ राजस्व आउँछ, शुल्क र व्याज मिनाहा भनेर झुक्याउँदा यिनीहरु मख्ख पर्न सक्छन् । 

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ फाइनल गर्ने बेलामा यस्तै कुतर्कको पछि लाग्यौ है दाजु । होइन भने, यस्तो वाइयात व्यवस्था राख्न सहमत हुने थिएनौ । भन त दाजु, सन् २०१५ मा मसँग शिखर इन्स्योरेन्सको १०० कित्ता सेयर थियो । त्यो कम्पनीले प्रिमियममा एफपिओ जारी गरेकोले सन् २०१६ मा ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्यो । त्यतिबेला कर लाग्दैन भनेर लेखापरीक्षकले, कर कार्यालयले, नियामक निकाय बीमा समितिले भनेका कारण मैले ६० कित्ता बोनस सेयर पाएको हो । 

बोनस सेयर पाएपछि मैले सेयर बिक्री गरेँ रे । ल मानौं, त्यो १६० कित्ता सेयर अहिले तिमीसँग छ । तिमीले ल्याएको कानुनको कारण आगामी मंसिर मसान्तभित्र शिखरले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ राजस्व तिरेर शुल्क र व्याज मिनाहा पायो । कुरो बुझ्यौ दाजु ? तिमीले बनाएको भूतलक्षित कानुनको कारण शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा यसपाली ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँले घट्यो । अर्थात् तिमीले पाउने लाभांश घट्यो । फाइदा लिएर हिड्ने म, कर तिरेर नाफा गुमाउने तिमी । तिमीले जानी बुझीकन यस्तै कानुन बनाउन खोजेको हो दाजु ?

एफपिओमा करको विषय शिखर इन्स्यारेन्सको मात्रै होइन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, पोखरा फाइनान्स, प्रिमिमियर इन्स्योन्स कम्पनी, बुटबल पावर, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकको पनि छ । यी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका अहिलेका सेयरधनीलाई अनावश्यक ‘टर्चर’ दिएर देश कति धनी बनाउँछौ र हो दाजु ! पृथ्वीबहादुर पाँडेँसँग त तिम्रो पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ जस्तो लाग्छ । सम्धीलाई चिढ्याउन मन्त्री बनेका त होइनौ होला । पारिवारिक रिसइबी छ भने पनि नीतिमा खेलेर साध्न हुँदैन है दाजु ।

अब दफा २७ को कुरा गरौं ।

दफा २७ मा मर्जर एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभमा आयकर तिर्न भनिएको छ । यसलाई पनि सजिलोसँग उदाहरणले बुझौं ।

जस्तो कि गत वर्ष नविल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्यो । प्राप्ति (एक्विजिसन) पछि पनि बैंकको नाम भने नविल नै रह्यो । तर, साविकको एनबी बैंकको कसैसँग १०० कित्ता सेयर थियो भने एक्विजिसनपछि सो व्यक्तिले नविल बैंकको ४२ कित्ता सेयर पायो । 

यहाँनेर के फरक भयो भने तत्कालीन एनबी बैंकमा १०० रुपैयाँ हालेको व्यक्तिको सम्पत्ति एक्विजिसनपछिको नविल बैंकमा ४२ रुपैयाँ भयो । एनबीको सेयरधनीले हालेको १०० रुपैयाँमा ४२ रुपैयाँ भएर नविल बैंकको सेयर पाइयो भने बाँकी रहेको ५८ रुपैयाँ कहाँ गयो ? हो, नविलले पाएको सौदाबाजी लाभ भनेको त्यही ५८ रुपैयाँ हो । र, यसपाली आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ ले मंसिर मसान्तसम्म कर तिर्न आए शुल्क तथा व्याज मिनाहा दिन्छु भनेको यस्तै पैसामा हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर धेरै होहल्ला गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु र संचालकहरु नै हुन् । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाइसेन्स दिने पनि उहाँहरु नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भयो भनेर राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी नीति नै ल्याएको छ । स्वेच्छिक भनिए पनि राष्ट्र बैंककै दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्था कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली नै जारी गरेको छ । र, मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा पनि दिइएको छ । यस्तै, नियम ल्याएर बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा एक्विजिसन गराइरहेको छ ।

राज्यले नीति लिएर संस्थाहरुलाई मर्जर गराउने, मर्जर गराउँदा कर लाग्छ भनेर नभन्ने, कर कार्यालयहरुले करचुक्ता दिने, नियमक निकायले ठिक छ भन्ने अनि २०७३ सालमा भएको मर्जर वा एक्विजिसनमा तिमीले लाभ लिएछौ, कर तिर्नुपर्ने भयो भनेर अहिले आएर कर तिराउने ? यहाँ पनि भूतलक्षित कानुन बनाउने प्रयास भयो । यसमा तिम्रो सहमति थियो भने पनि गलत गर्यौ है प्रकाश दाइ । राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्न मर्जर र एक्विजिसनमा गएका संस्थालाई भूतलक्षित कानुन बनाएर पराजित टोले गुण्डाले जस्तै गरी गौडा कुरेर प्रहार गर्ने काम राज्यले गर्न हुँदैन ।

हो, सौदाबाजी लाभमा करको विषय विगतदेखि नै थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो विषयमा प्रश्न उठाइरहेको थियो । कर प्रशासनले कर लाग्दैन भनेको थियो । नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले पनि कर नलाग्ने भनेका थिए । आन्तरिक र वाह्य लेखापरीक्षकहरुले पनि कर लाग्दैन भनेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सो कर विवादमा कर लाग्दैन भनेर आर्थिक ऐनले स्पष्ट गर्नुको साटो उल्टो बाटो हिड्न तिमीलाई वाध्य पारियो प्रकाश दाइ । तिम्रो चाहना पनि यही थियो भने तिमी गलत छौ प्रकाश दाइ ।

अब दफा २९ को कुरा गरौं ।

दफा २९ मा त ‘ब्लन्डर’ नै गरिएछ नि दाइ । २०७६ मा ठिक छ भनेको कारोबारलाई २०८० सालमा ठिक छैन भन्ने देखाउन मिल्ने कानुन बनाउने ? तिम्रो त नाम पनि प्रकाश, अमेरिकामा अर्थशास्त्र पढ्नलाई फुल ब्राइट स्कलरसिप पाएको मान्छे, पहिलो पटक अर्थमन्त्री हुँदा नै संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई अध्यारो सुरुङतिर धकेल्न मिल्ने कानुन बनाउन लगाएछन् नि दाजु । 

दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ । घरजग्गा र सेयरमा ५ वा ७.५ प्रतिशत कर लिने भनिएको छ । र, यसपालीको आर्थिक ऐनमा २०७६ सालदेखि सेयर र घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुले आयकर दाखिला नगरेको भए आगामी चैत मसान्तसम्ममा ५० प्रतिशत दाखिला गरे शुल्क र व्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

सेयर र घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशत कर अन्तिम कर हो कि होइन भन्नेमा स्पष्ट छैन । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ १७ र १८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सेयरको ५ र ७.५ प्रतिशत करलाई अन्तिम कर भनेको छ । डा. प्रकाश दाजु, सेयरमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशत कर अन्तिम कर हो भने आर्थिक विधेयकमा कर छुटको स्किम ल्याएर के नौटंगी देखाएको ? किनभने सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने ५ वा ७.५ प्रतिशत कर नेप्सेले नै कटौती गरेर सेयर बिक्री गर्ने व्यक्तिको खातामा बाँकी रकम हालिदिन्छ । नलाग्ने करमा के छुट हो प्रकाश दाइ ?

आज बैंकिङ क्षेत्र र व्यक्तिको सबैभन्दा बढी पैसा फसेको क्षेत्र सेयर र घरजग्गामा हो । अमेरिकामा अर्थशास्त्र पढेर आएको विद्वान डा. प्रकाश दाइलाई थाहा हुनुपर्छ– यो क्षेत्रमा थप पैसा जान कडाइ गर्नुपर्छ र भएको पैसा निकाल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट थप पैसा जान कडाइ गरिएकै छ । जस्तो कि कसैसँग १० करोडको घरजग्गा छ भने बैंकबाट उसले बढीमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै पाउँछ । किनभने घरजग्गाको मूल्यांकनमा मार्केट भ्यालू, सरकारी भ्यालू र त्यसबाट डिस्ट्रेस भ्यालू निकालेर ६० प्रतिशत ऋण दिँदा आउने रकम करिब १ करोड ५० लाख जति नै हो ।

सेयरको सन्दर्भमा पनि १२ करोड रुपैयाँको सीमा जस्ता विभिन्न शर्तका कारण धेरै रकम जान सक्दैन ।

हिजोको दिनमा सेयर र घरजग्गामा पैसा जानु अपरिहार्य जस्तै थियो । सरकारी नीतिले उद्यम व्यवसाय कठिन छ । सामाजिक कारण पनि त्यस्तै छ । काठमाडौँ उपत्यका जस्ता शहरी क्षेत्रमा कम्तिमा घडेरी छैन भने छोराको विहे गर्न कसैले छोरी नै दिदैनन् । शहर बसेको २/३ वर्षमा पनि घर घडेरी जोड्न सकिएन भने दशैमा घर जाँदा बा–आमाले सोध्ने प्रश्न र सासु–ससुराले राख्ने चासो पचाउन कठिन हुन्छ । काठमाडौँ जस्ता शहरी क्षेत्रमा घर–घडेरी नहुनेहरु सामाजिक बहिस्करणमा परेको मनोविज्ञान विकास हुन थालेको छ ।

म जान्दछु प्रकाश दाइ ! तिमीलाई कर बढाउनुपर्ने वाध्यता छ । कर बढाउनकै लागि तिमी २०७६ सालदेखिको कारोबारमा कर तिर्न सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई बाध्य पार्न खोज्दैछौ । सेयर बजारमा २०७६ साल किन भनियो ? तिमीलाई यो कुरा थाहा छ प्रकाश दाइ ? कारण म भन्दिन्छु– त्यही बेला हो के नेप्से परिसुचक अल टाइम हाई हुँदै ३१९८ विन्दुमा पुगेको, धेरै मान्छेले नाफा गरेको । घरजग्गाको मूल्य असाध्यै बढेको ।

त्यो बेला नाफा गरेका मान्छेको रेकी गरेर अहिले झेली कानुन बनाएर कर उठाउने काइते काम नगर प्रकाश दाइ । त्यसो गर्दा कति कर उठ्ला, २ अर्ब, ३ अर्ब या ५ अर्ब ?

प्रकाश दाइ, चालु आर्थिक वर्षभित्रै सेयर बजारबाट ८ अर्ब राजस्व उठ्ने उपाय म दिन्छु । 

जेठ १७ र १८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले जनतालाई सरासर झुक्क्याउने उदेश्यले एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सो सूचनामा ५ र ७.५ प्रतिशतको कर नै अन्तिम कर हो भनियो । कुनै पनि कर अन्तिम कर हो कि होइन भनेर ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने हो कि आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गर्ने सूचनामा ? कुन ऐनको कुन दफामा लेखिएको छ सेयरमा लाग्ने ५ वा ७.५ प्रतिशत कर नै अन्तिम कर हो भनेर ? अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजस्व उठाउने विभागले यसरी जनतालाई झुक्क्याउने उदेश्यले यस्तो झुट सूचना प्रकाशित गर्न मिल्छ प्रकाश दाइ ? यो कहाँको चलन हो ?

भलै, आन्तरिक राजस्व विभागको झुट सूचनालाई सोझा नेपालीले पत्याइदिए । ऐनभन्दा आन्तरिक राजस्व विभागको एउटा सूचनाले बढी कानुनी हैसियत राख्छ भनेर लगानीकर्ताले विश्वास गरे । त्यसैले त प्रकाश दाइ, तिमीले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा सेयर बजारलाई क्रयास गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुत जेठ १८ गते नेप्से परिसूचक १६.५४ अंकले बढ्यो ।

अब यस्तो झुटको खेती नगरौं । ऐनमा लेखेकोभन्दा कुनै कर्मचारीले बोलेको कुरा सही हो भन्ने परम्परा तोडौं । सेयर बजारमा देखिएका विगतका कर विवाद अन्त्य भएको ऐनमा लेखौं । र, यो बजारप्रति सरकारको बैरभाव छैन भनेर भनौं । मुखले पनि त्यही भनौं, व्यवहार त्यस्तै गरौं र कानुन पनि त्यस्तै बनाऔं । त्यसो भयो भने सेयर बजार बढ्छ । अहिलेको विन्दुबाट बजार २५ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने परिसूचक २५ सयको विन्दुमा पुग्छ । त्यो बेला बजार पुँजीकरण अहिलेको २७ खर्बबाट बढेर ४० खर्बको हुन्छ ।

यसरी बढेको बजार पुँजीकरण १३ खर्बको २५ प्रतिशत लगानीकर्ताले मात्रै सेयर बिक्री गरे भने सवा ४ खर्बको सेयर खरिदबिक्री हुन्छ । त्यो ४ खर्बमा पनि २५ प्रतिशत मात्रै नाफा भयो भने नाफा रकम १ खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा हुन्छ । र, त्यसको कसैको ५ र कसैको ७.५ प्रतिशतका दरले हुने पुँजीगत लाभकरलाई औसतमा ७ प्रतिशत मात्रै मान्ने हो भने पनि ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्छ ।

प्रकाश दाइ ! अहिलेको विन्दुबाट बजार २५ प्रतिशतले बढ्यो भने मान्छेको अनुहारमा देखिने खुसीको परिकल्पना गरौं । नेपालीको ह्याप्पिनेस इन्डेक्स कहाँबाट कहाँ पुग्छ, त्यो अनुमान गरौं । र, ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पुँजी बजारबाट मात्रै आएको हिसाब पनि गरिहेरौं । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, सबा ४ खर्बको सेयर बिक्री भएकोमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा थप लगानी भयो भने त्यसले पार्ने आर्थिक प्रभावको बारेमा अर्थशास्त्रमै विद्यावारिधि गरेका डाक्टरसाबलाई थाहा हुन्छ नै, म धेरै केही बोलिनँ ।