काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पक्रिया मिचेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै यसको संसद्को अपमान भएको ठहर गरेको छ ।

आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयबारे यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट लगेर पारित गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवम् स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेको छ । 

पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको यस कदमले संसद्को विशेषाधिकारको हनन् भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने चेतावनी दिए ।

‘जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अघिल्लो संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको संवैधानिक समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा चुनाव भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा यस प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसद्को अपमान हो,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र संसद्को विशेषाधिकारको हननको पार्टीले देशभर सशक्त विरोध गर्दछ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहुन्, कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ ।’

त्यस्तै गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ १५ गते टीकापुर घटनाका आरोपी पूर्वसभासद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।