श्रीनगर– कुनै समय हत्या, हिंसा, आतङ्क र अतिवादी आक्रमणले आक्रान्त एवम् अस्तव्यस्त हुने गरेको भारत प्रशासित जम्मु–काश्मिरको राजधानी श्रीनगर अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहका सभासम्मेलन आयोजना केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण हुन थालेको छ ।
युरोपेली सङ्घ, औद्योगिक एवम् विकासोन्मुख राष्ट्रसहित विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका १९ देश मिलेर बनेको अन्तरसरकारी मञ्च जी ट्वेन्टीको अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हालै श्रीनगरमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि अन्य सभासम्मेलन पनि हुन थालेका छन् ।
राज्य सरकारका अनुसार आगामी असार १४देखि १८ गतेसम्म कानुनी सेवासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हुने भएको छ । देशभरका उच्च अदालतका दुई सय न्यायाधीश पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस्तो सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रीनगरमा भेला हुने भएका छन् ।
गत मेमा यस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय सम्मेलन र हालै मञ्च जी ट्वेन्टीको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि विगतमा हिंसाले धूमिल पारेको श्रीनगरको छवि पुनःस्थापना गर्न पनि कानुनी सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन श्रीनगरमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुड, केन्द्रीय कानुन तथा न्याय राज्यमन्त्री अर्जुनराम मेधवालसहित दुई सय जनाभन्दा बढी न्यायधीश, कानुन र न्याय क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तिले भाग लिने जम्मुकाश्मिर कानुनी सेवा प्राधिकरणले बताएको छ ।
जम्मु–काश्मिर र लद्दाख उच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशको संरक्षकत्वमा रहेको उक्त प्राधिकरण र केन्द्रीय कानुनी सेवा प्राधिकरणका पदाधिकारी सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटेका छन् । सम्मेलनका सारतत्व र विषयगत एवम् प्राविधिक पक्षमा त्रुटि हुन नदिन विषयविज्ञ र जानकार अधिकारी एवम् कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
हरेक विवादको सौहार्दपूर्ण समाधान गर्न तथा समाजका कमजोर वर्गलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले कानुनी सेवा प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत सन् १९८७ मा राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरण स्थापना भएको हो । कानुन र न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।
