काठमाडाैं -  एनसेलसँगको मुद्दा जितेपछि नेपाल सरकारको १ खर्बभन्दा बढी रकम जोगिएको छ।

नेपाल सरकार र एनसेलबीचको पुँजीगत लाभकर विवाद सात वर्ष दुई महिनापछि टुंगो लागेको हो। ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले तिर्न आनकानी गरेपछि सर्वोच्च अदालत हुँदै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिएसआइसी) पुगेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो।

विश्व बैंकअन्तर्गतको आइसिएसआइडीले एनसेलको दाबी नपुग्ने भन्दै नेपालको पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकारको करिब १ खर्ब हाराहारी जोगिएको छ। नेपाल सरकारले अनावश्यक कर असुली गरेको आरोप लगाउँदै एनसेल र एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) ले सरकारविरुद्ध आइसिएसआइडीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा हारेको भए एनसेलको दाबी गरेको करिब ६५ अर्ब रूपैयाँ बढी क्षतिपूर्ति, ब्याज, जरिवानासहित करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी नेपालले तिर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।

२०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’को ८० प्रतिशत सेयर ‘टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स’ले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिरे पनि देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नुनपर्ने एनसेलले अडान लिएपछि यो विवाद ठुला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।