काठमाडौँ– पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक मन्दीको यथार्थलाई स्वीकान गर्न नसकेको र नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका योजना बजेटमा नपरेको बताएका हुन् ।
‘यो बजेटले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा कुनैपनि प्रकारको सङ्गति र तादत्म्यता राखेको छैन । एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता र अर्कैतिर र बजेट झन् अर्कैतिर गएका छन् । हिउँदमा ३० र वर्षायाममा ५० युनिटसम्म बिजुली छुट दिने, गेटा मेटिकल कलेजलाई दशरथचन्द्र चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनेलगायतका कार्यक्रमबाट बजेटमा पछि हटेको छ,’ सांसद पौडेलले भने ।
बजेटले मुलुकका वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको, चुनौती र सम्भावनालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्न नसकेको र समाधानका उपाय अघि सार्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘दुई दशमलव १६ प्रतिशतभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदर, नौ दशमलव १५ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीतिदर, ७.५ प्रतिशतको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर, रु ५४ अर्बभन्दा बढीको चालुखाता घाटा, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चित कोष करिब दुई अर्बले ऋणात्मक हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
पौडेलले सात दशमलव ९६ प्रतिशतका सीमित निजी क्षेत्रमा प्रबाह हुने बैंकिङ कर्जा, आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धिदर, आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन, रोजगारीका अवसरमा ठूलो मात्रामा ह्रास, आकासिँदो मूल्यवृद्धिलगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको ३८.१२ प्रतिशतमा सीमित पुँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत कम र लक्ष्यको तुलनामा ५६ प्रतिशतको राजश्व संकलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कूल विनियोजन गत वर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरुलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।
