कुन कानुनका आधारमा प्रचण्डको राजीनामा माग्दैछन् ज्ञानेन्द्र शाही ?
काठमाडौं – आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा मागेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय माग गरी शाहीले प्रचण्डको बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेकोले भन्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने सांसद शाहीको भनाइ छ ।
सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कानुन वा आधार के हो ? अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने हो त ? यसमा सांसद शाहीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई आधारको रुपमा लिएका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३६ अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदको सदस्य पनि हो । तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको बिरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ । र, सर्वोच्च अदालतले ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ । म सम्माननीय सभामुखमार्फत सोध्न चाहन्छु, यो ३० गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ ?’ सांसद शाहीले प्रश्न गरे ।
सांसद शाहीले यस्तो प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा प्रचण्डको बचाउमा उत्रिए । र, सांसद सापकोटाले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले धारणा संसद रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
‘भर्खरै माननीयज्यूले केही आफ्ना कुरा राख्नुभयो । उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरिने कुरा राख्न्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकोहोर गैरराजनीतिक तरिकाले लखेटिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो, म तत्काल, भर्खर व्यक्त गर्नुभएको माननीयका धारणाहरु रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु,’ सांसद सापकोटाले भने ।
सांसदहरुको भनाइपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताए ।