काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको करलाई लजिकल प्रोग्रेसनमा लगिएको बताएका छन् ।
मध्यमवर्गले चढ्ने विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर महंगो बनाएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिदै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने वित्तीकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताए ।
‘पहिला १०० किलोवाटभन्दा कमको विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्दो रहेछ, १ सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क, २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क गरी ६० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क गरी ९० प्रतिशत कर लाग्ने रहेछ । यसलाई लजिकल प्रोग्रेसनमा लानको लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय सवारी साधानको १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमतासम्मको लागि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क गरी २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, १०० किलोवाटदेखि २ सय किलोवाट क्षमतासम्मको विद्युतीय सवारी साधनको लागि २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तशुल्क गरी ४० प्रतिशत कर, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क गरी ८५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट हुँदा धेरै रकम विदेश जाने तर कर भने नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएकोले कर बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ ।
