काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजनन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । छलफलमा सहभागाी हुँदै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘डोजेर’ विकासको अन्त्य गर्न माग गरे । मालपोत कार्यालयहरु भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र भएको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । सांसद केसीले टोखा छहरे सडक निर्माण, बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद वासुदेव घिमिरेले पटकपटक माग गरिएका योजनामा बजेट प्राप्त नभएकामा गुनासो गरे । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न, राम्रा सहकारीलाई संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
्सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सामाजिक न्यायको विषयमा नारा लगाएर मात्रै नहुने भएकाले उपचार नपाएका, रोजगारीको खोजीका लागि विदेसिएका नागरिकको आशा र विश्वास जित्ने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएकामा गुनासो गरे । उनले गरिबी निवारणमा बजेटले ध्यान नदिएको, दिगो विकासका विषयलाई प्रमुखताका साथ नराखिएको र कर्णाली प्रदेशमा नै विकास निर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद शिव नेपालीले तराईमा फलेको धानलाई हिमालमा पुर्याउन सडक नै आवश्यक पर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि असन्तुलित देखिएको बताए । त्यस्तै, सांसद बिना लामाले उत्तरी धादिङमा कुनै पनि योजनामा बजेट विनियोजन नभएकामा गुनासो गरे ।
सांसद उदयशम्शेर राणाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस बिनाका आयोजना कसरी बजेटमा समावेश भएन भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरे । बजेट विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरेर ललितपुरलाई पनि पछाडि पारिएकामा गुनासो गरे ।
सांसद सोविता गौतमले हुँदै नभएको स्थानमा समेत बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गरे । जथाभावी रुपमा सडक निर्माणका कारण नेपाली नागरिक प्रभावित भएको, स्वास्थ्य समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद लेखनाथ दाहालले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न, सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे । उनले सिन्धुली–खुर्कोट सुरुङमार्गमा यसअघि बजेट विनियोजन हुँदै आएको भए पनि यसपटक हटाइएकामा विरोध प्रकट गरे ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले कनिका छरेजस्तो प्रभावकारी नहुने आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले कपास विकास समिति खारेज नगर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे । सांसद रणेन्द्र बराइलीले युवा, स्वरोजगारमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सांसदहरु सरस्वती सुब्बा, रामकुमार राई, तारा लामा तामाङ, अजयकुमार चौरसिया, अशोककुमार चौधरी, लालप्रसाद सावा लिम्बू, राजेन्द्र बजगाईँ, किरणकुमार साह र हृदयराम थानीले विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमाथिको विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राखे ।
