काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालय अन्तर्गत बिनियोजित बजेट कम भएको भन्दै सञ्चालनमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखिएको बताए । 

“निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनासमेत कम बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “बजेट घटेर आएकाले कार्यान्वयनमा धेरै समस्या हुने देखिएको छ ।” उनले वैदेशिक सहायतामा अघि बढेका आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको र आवश्यक आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो गरे । उनले भने, “खर्च नहुने ठाँउमा बजेट धेरै र दायित्व सिर्जना भएको ठाँउमा बजट कम बिनियोजन भयो ।”

उनले विभिन्न आयोजनामा पाँच लाख रुपैयाँमात्रै  बजेट विनियोजन हुनु बाध्यता  र विवशता भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री ज्वालाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग विसं २०८३ भित्र सम्पन्न हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी आवमा कार्यतालिका बनाएरै अघि बढ्ने योजना प्रस्तुत गरे । 

छलफलमा समिति सदस्यहरुले विनियोजित बजेट संशोधनको प्रस्ताव गररे । उनीहरुले बजेट सन्तुलित ढङ्गले विनियोजन नभएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  समिति सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले बजेट विनियोजनको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरे । उनले भने, “बजेट कटौती भएको छ । सबैको चित्त बुझाएको छैन, यो विधेयक संशोधनका लागि किन प्रस्ताव नगर्ने ?”

सदस्य चन्द्रकान्त राउतले सिद्धान्तअनुसार बजेट विनियोजन नभएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औल्याए । सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि बजेट बाँडफाँटको सिद्धान्तअनुसार विनियोजनमा एकरुपता नदेखिएको बताए । “बजेटमा नयाँ आयोजना नआए पनि पुरानै आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो”, उनले भने, “ पाँच लाख रुपैयाँका दरले छरिएर बजेट बिनियोजन गर्नुभन्दा आवश्यक आयोजनामा एकमुष्टरुपमा बजेट हालौँ ।”

समिति सदस्य बीना लामाले बजेट सच्याउनुपर्ने राय व्यक्त गरिन् । उनले आवश्यकता अनुसार सीमित आयोजना छनोट गरी पर्याप्त बजेट छु्ट्याउनुपर्ने बताइन् । सदस्य उर्मिला माझीले आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कनिका छरेजस्तो भएको बताइन् । “बजेट कनिका छरेजस्तो गरी विनियोजन भएको छ । लमजुङ जिल्लामा एक दर्जन पुलका लागि दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”

समिति सदस्य निर्मला कोइरालाले पर्सामा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट नपरेको बताइन् । समिति सदस्य कल्पना चौधरी, दीपकबहादुर सिंह, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, प्रेमबहादुर मर्हजन र ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी आवको बजेट विनियोजनलाई थप संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सदस्यहरुले वर्षातको समयमा सडक निर्माण र मर्मत सम्भारको नाममा बजेट सक्ने मात्र काम गर्ने प्रवृति रोक्नु सुझाव दिए । उनीहरुले वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत मन्त्रालयको ध्याआकर्षण गराए । 

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विगत पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट र खर्च विवरणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । –रासस