काठमाडौँ– सांसदहरुले प्राकृतिक विपत्तिमा परी पूर्वी नेपालमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई तत्काल उद्धार र राहतको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र पाँचथरलगायतका जिल्लामा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीपहिरो आई क्षति भएकाले घरबारविहीनलाई तत्काल बासको प्रबन्ध गर्न, बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्न माग गरेका हुन् । 

सांसद शान्ति विकले हरेक वर्ष वर्षाका कारण मानवीय क्षति हुने र हाल ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएकाले पीडितलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, शान्ति चौधरी र सम्झना थपलिया, हितराज पाण्डे, हेमराज राई र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पाँचथर, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभामा बाढीपहिरोका कारण पीडित नागरिकलाई राहतको प्रबन्ध गर्न माग गरे । सांसद सूर्यबहादुर थापाले पीडितलाई दीर्घकालीन राहतको प्रबन्धको गर्न माग गरे । 

सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुलीमा आयोजनास्थल रहेका रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाउन बजेटको प्रबन्ध हुन नसकेकामा गुनासो गरे । उनले किसानको उपजको बजारीकरण गर्न माग गरे । 

सांसद विनिताकुमारी सिंहले सामुदायिक विद्यालयका कार्यरत कार्यालय सहयोगी र कर्मचारीले उचित पारिश्रमिक नपाएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमासमेत सम्बोधन नभएकामा सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् । 

सांसद बीना जैसवालले धर्म संस्कृति तथा कलाको प्रवद्र्धनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको अभियानको सरहाना गरिन् । सांसद शान्ति श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको भए पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरचाहको प्रबन्ध गर्न र उनीहरुको अधिकारको सम्मान गर्न माग गरिन् । त्यस्ता नागरिकलाई परिचयपत्रको व्यवस्था र हेरचाह केन्द्रको प्रबन्ध गर्न माग गरिन् । 

सांसद शिव नेपालीले किसान बाटोमा उत्पादन फाल्न बाध्य भएको भन्दै तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्नका साथै स्मार्ट लाइसेन्समा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् । 

सांसद सन्तोष परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमणमा सहभागीलाई कारबाही नगरी त्यत्तिकै छाडिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । सांसद सराज अहमद फारुकीले वाणगङ्गा सिँचाइ योजना सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको तथा कृष्णनगर नगरपालिकामा रहेको अधुरो योजना पूरा गर्न माग गर्न गरे । 

सांसद सीताकुमारी रानाले जल, जमिन र जङ्गलको संरक्षण गर्ने र भूमिपुजन गर्ने मगर समुदायमाथि विभाजन गर्न खोजिएको र राष्ट्रिय जनगणनामा पहिचान मेट्न खोजिएकोमा गुनासो गरिन् । 

सांसद सीता मिजारले कर्णाली प्रदेश सरकारले दलितमैत्री बजेट ल्याउन नसकेको र त्यसको विरोध गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकामा गुनासो गरे । सांसद सुनिता बरालले अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि जल, जमिनलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको र सोहीअनुसार पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भए पनि पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई बिरामी बनाएर नक्कली उद्धारको नाममा गलत धन्दा चलाइएको बताए । 

सांसद सुमना श्रेष्ठले भित्रुवन विश्वविद्यालयका परीक्षामा नेपाली भाषामा प्रश्नपत्र बनाउन र विद्यार्थीलाई अनावश्यकरुपमा अनुतीर्ण गराउन खोजिएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराइन् ।

सांसद सुशीला श्रेष्ठले किसानले उत्पादन गरेको उपजको उचित मूल्न नपाएका कारण आफ्ना उत्पादन फाल्नु परेकामा सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै तत्काल उचित प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।

सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले मुलुकको ठूलो युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएको तथ्य पेस गर्दै स्नातक तह उतीर्ण गरेकालाई सरल र सहज रुपमा ऋणको प्रबन्ध गर्न र देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले विद्युत् बक्यौता, क्यासिनो रोयल्टी, ठूला करदाता, अदालतलगायतका निकायबाट उठाउन बाँकी बक्यौता उठाएर विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न  सकिने बताइन् । 

सांसद सोविता गौतमले किसान र उपभोक्ताकाबीचमा विभिन्न छ तहको विचौलिया रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न गरेको प्रस्ताव आज पनि सान्दर्भिक रहेकाले सर्वदलीय सहमति जुटाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु माग गरे । 

हर्कमाया विश्वकर्माले लागुऔषध विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै सीमावर्ती जिल्लामा त्यसको नियन्त्रणका लागि उचित प्रबन्ध गर्न माग गरिन् । 

सांसद हरि ढकालले सङ्घीय संसद् भवन रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अनेकन खालका विकृति रहेकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरे । 

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि आर्थिक क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा जनताको निराशालाई लिएर केही व्यक्तिले फाइदा उठाउन खोजेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरिएको दाबी गरिन् । 

साथै, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदेश नम्बर पाँच उल्लेख गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 

सांसदहरु सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, छविलाल विश्वकर्मा, रमेश लेखक, रघुजी पन्तलगायतले विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको विषय उठाएका थिए । सांसदहरुको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा त्रुटी भएको भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् । विरोधपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।