अन्तरिम आदेश खारेजसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय आज गरेको हो । यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ ।
गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् ।
तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ७, २०८० १७:४१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्