लण्डन– युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विदेशी दातृ निकायले युक्रेनका लागि ६० अर्ब युरो (६६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको नयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
“हामीले यो सम्मेलनबाट पुनर्निर्माण सहयोग जुटाउने परिकल्पना गरेका थिएनौं । तैपनि, आज सम्मेलनले हामी युक्रेनलाई संयुक्त रूपमा ६० अर्ब युरो सहयोगको घोषणा गर्न सक्छौं भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ”,सम्मेलनको आयोजना गरेको बेलायतका विदेशमन्त्री जेम्स क्लेभरलीले भने, “सहयोगी मुलुकका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको प्रतिबद्धताले छोटो र मध्यम अवधिमा युक्रेनलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।”
“यसले हामीलाई मध्यम अवधिको अनुमानित समर्थन प्रदान गर्दछ जसले युक्रेनलाई आवश्यक पर्ने बृहत–आर्थिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्नेछ,” उनले थपे, “प्रयासहरू अब ‘निजी क्षेत्रको विशाल क्षमता’ सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छन् ।”
युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस शमिगलले सम्मेलनमा भाग लिएका प्रतिनिधिहरूलाई भने, “हामीले यस वर्ष युक्रेनको पुनर्निर्माण सुरु गर्दैछौं, हामी युद्धको अन्त्यको पर्खाइमा छैनौं ।” आर्थिक समर्थनको लागि सम्बन्धित सबैलाई उनले धन्यवाद दिँदै भने, “हामीलाई आवश्यक पर्ने १४।१ अर्ब अमेरिकी डलरलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने दिशामा हामी निकै नजिक पुगेका छौं ।”
मध्य अवधिमा युक्रेनी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
रूसले ‘आफ्नो अपराध र युक्रेनमा यसले पुर्याएको विनाशको मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने विचारलाई समर्थन गर्ने ‘लगभग सबै’ को प्रतिबद्धतालाई पनि श्मिगलले स्वागत गरे । उनले भने, “हामीले क्षतिपूर्ति संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक छ । यसले रोकिएको रूसी सम्पत्तिलाई युक्रेनको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ ।”
सम्मेलनको मुख्य लक्ष्यहरू मध्ये एक यूक्रेन, जसको सेना हाल रूसी सेनाहरू विरुद्ध प्रति–आक्रमणको सामना गरिरहेको छ, मा लगानीको ग्यारेन्टी गर्न संयन्त्रहरू स्थापना गरेर निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नु थियो ।
क्लेभरलीका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी ४२ देशका करिब ५०० कम्पनीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा घोषणा गरिएको युरोपेली सङ्घले सन् २०२७ सम्म लागू गर्ने योजना बनाएको ५० अर्ब युरोको सहायता प्याकेजबाट ६० अर्ब युरोको ठूलो हिस्सा प्राप्त भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विशेष गरी ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई लक्षित गरी १.३ अर्ब अमेरिकी डलर को सहायताको घोषणा गरेको छ ।
