काठमाडौँ– कानुन पालनामा स्थानीय तहहरुको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक गरेपछि संघीय सरकारको प्रणालीमा जानकारी गराउनु पर्ने भएपनि करिब आधा स्थानीय तहले यस्तो जानकारी नदिएका हुन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरुलाई असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सार्वजनिक गरिएको बजेट संघीय सरकार अन्तरगतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरी जानकारी दिन स्थानीय तहहरुको बेवास्ता देखिएको हो ।
मन्त्रालयले गत असार ११ गते नै सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै आफूहरुले सार्वजनिक गरेको बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनेको थियो ।
‘तहाँ कार्यपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न हुन निर्णयानुसा अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले असार ११ गते स्थानीय तहहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको विषयमा संघीय सरकारले जानकारी लिन खोजेपनि स्थानीय तहरुहरुले जानकारी दिन भने ढिलाई गरेका छन् । मन्त्रालयको प्रणालीमा देखिएको तथ्यांक अनुसार आज (असार १४ गते) सम्ममा ५३ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
अहिले देशभरमा ७५३ स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ४०२ स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेको विवरण संघीय सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छन् । तर, ३५१ स्थानीय तहले भने प्रविष्ट गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार कुल स्थानीय तहमध्ये ५३.३९ प्रतिशतले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ४६.६१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यसमध्ये कोशी प्रदेशमा ६० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७७ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तह छन् ।
मधेश प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक गर्नेभन्दा नगर्ने स्थानीय तहको संख्या बढी छ । सो प्रदेशमा भएका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५२ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ८४ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बागमती प्रदेशमा जम्मा ११९ स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ६४ वटाले सार्वजनिक गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ५८ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेपनि २७ वटाको बजेट संघीय सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ७६ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ३३ वटाले पेश गरेका छैनन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५७ वटाले बजेट पेश गरेको र २२ वटाले पेश नगरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ४४ वटाले बजेट पेश गरेका छन् भने ४४ वटाले पेश गरेका छैनन् ।
सामान्यतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक नगरेको भन्ने अर्थ लाग्ने गर्छ । तर, केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेपनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तथा प्राविधिक कारणले प्रविष्ट हुन नसकेको कारण पनि संख्या कम देखिएको हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यद्यपि, बजेट सार्वजनिक भएपछि सोको विवरण पेश गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
