काठमाडौं - विनियोजन ऐनमा भनिएको छ, ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।’
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ।
बजेट एकातिर छुट्ट्याइन्छ र अर्कातिर खर्च गर्दा यसको नकारात्मक असर विकास निर्माणमा परेको छ नै ऐन कानुनको ध्वजि सरकारले नै उडाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। विज्ञ भन्छन्, ‘हाम्रो बजेट खर्च गर्ने शैली ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै भएको छ।’
बजेट ल्याउँदा जुन–जुन योजना, कार्यक्रम र शीर्षकका लागि भनिएको हो, त्यसमा केवल १० प्रतिशत मात्रै अर्काेतिर सार्न मिल्छ। त्यति १० प्रतिशत पनि किन राखिएको हो भने भैपरी आउँदा खर्च गर्न सकियोस् भनेर हो। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६.९८, २०७६/७७ मा २१.७८, २०७७/७८ मा ४०.५० र २०७८/७९ मा १२.०३ प्रतिशत बजेट सरकारले रकमान्तर गरेको छ। यो तथ्यांकमा कुनै पनि वर्ष सरकारले विनियोजन ऐनलाई मानेको देखिँदैन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएपछि पनि रकमान्तर र वर्षान्तको रकमान्तर रोकिएन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो। रकमान्तरको यो मात्रा इतिहासकै उच्च हो। गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०७८/७९ मा रकमान्तरको दर सामान्य रूपमा खुम्चियो तर विनियोजन ऐनको सीमाचाहिँ नाघिछाड्यो। आवको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडबराबरको बजेटमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो।
रोकिएन असारे विकास
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भुक्तानीको दरले पनि विकराल रूप लिएको छ। आम भाषामा यसलाई असारे विकास पनि भनिने गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै आएको नियमावली वर्षान्तको भुक्तानीलाई निरुत्साहित गरे पनि यी नीतिगत कागजातको कार्यान्वयन हुने सकेको छैन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अघि पनि वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, आव २०७५/७६ मा भएको कुल ११ खर्ब १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चमध्ये असार २५ पछि १४.१७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको थियो। सो आवमा असारमै २३.७२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
