काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले आज प्रतिनिधि सभामा ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको हिसाव देखाउँदै सरकारको विश्वसनीयतमा प्रश्न उठाइन् ।
आज प्रतिनिधि सभामा राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलमा भाग लिदै भाग लिएर संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारमाथि विश्वास कसरी गर्ने भन्ने आशय व्यक्त गरेकी हुन् ।
उनले यसको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उधृत गरिन् । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुको अंकको सहायता लिदै उनले सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न गरेकी हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु करबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
‘संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राज्सव बक्योता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख पुगेको छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सांसद श्रेष्ठले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यही विवरणलाई आधार मानेर सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
‘एउटा कुरा म सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । अर्थ विधेयक गैरसरकारी विधेयकका रुपमा लान पाइदैन । त्यसैले आज यो हुन्छ र हुन्नमा एकदमै महत्व छ । तपाईंले हुन्छ र हुन्न भन्नुभन्दा अगाडि ती बच्चहरुको बारेमा सोच्नुस् जसले नजन्मिदै यो पास भयो भने १५ हजार १ सय आफ्नो थाप्लोमा लिएर जन्मने छन्,’ सांसद श्रेष्ठले आफ्नो सम्बोधनको सुरुमा भूमिका बाँध्दै भनेकी थिइन् ।
त्यसपछि उनी मुल विषयमा प्रवेश गरिन् । उनले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्दै सरकारले लिने ऋणबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने विषय समावेश गर्न प्रस्ताव गरिन् । सरकारले ऋण लिने चालु प्रकृतिका खर्चमा रकम खर्च गर्न नहुने उनको आशय थियो । उनले सरकारमाथि विश्वास नै नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषय सुनाइन् ।
‘उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु रु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख पुगेको छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम बढ्नुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यसमा शोधभर्ना लिन मात्रै बाँकी बैदेशिक ऋण २१ अर्ब रहेछ र शोधभर्ना लिन बाँकी बैदेशिक अनुदान १५ अर्ब रुपैयाँ रहेछ । मन्त्रालयगत बेरुजु हेर्ने हो भने सबैभन्दा माथि अर्थमन्त्रालय (५७.६६ प्रतिशत) रहेछ । हाम्रो बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको आधाभन्दा बढी रकम बेरुजु छ । अझै ऋण लेउ भनेर कसरी विश्वास दिने ? जबकि नीति तथा सिद्धान्तदेखि केही पनि आएको छैन कि म बेरुजु कसरी घटाउँछु भनेर । अहिले पनि पहिलाको ऋण तिर्न ऋण लिइरहेका छौं । त्यसैले थप ऋण लिने भन्ने कुरा विश्वास गर्न लायक भएन,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।
