काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ बहुमतले पारित गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यस्तै आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो ।
नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बाटो खोल्नेछ । उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गत मङ्सिरमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्)मा आधारित बहुविधागत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याउन मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रुपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सङ्घीय संरचना अनुकूल हुनेगरी विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत शिक्षा नीति ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । यसका लागि पर्याप्त अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर स्थापना गरिने यो विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघा जग्गा तुरुन्तै प्राप्त हुनसक्ने अवस्थामा रहेको पनि उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम निर्माण, गुणस्तर निर्धारणका लागि छाता शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको पनि शिक्षामन्त्री राईले जानकारी दिए ।
विधेयकमाथि आज राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा सांसद खिमलाल देवकोटाले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको सङ्ख्या पर्याप्त भएकाले थप आवश्यक छ वा छैन भनेर आवश्यकता पहिचान गर्न शिक्षा नीति र उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । “विश्वविद्यालय च्याउसरी उम्रिएका र भद्रगोल अवस्थामा छन् तर विद्यार्थी भने उच्च शिक्षाका विदेशिन थालेपछि क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा छन्”, उनले भने । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको संयुक्त अध्ययनले थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको भनेर निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।
सांसद गङ्गाकुमारी वेल्बासेले अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयमा देखिएको चरम राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नका लागि कदम चालिनुपर्ने बताइन् ।
सांसदहरु सुरेशकुमार आलेमगर, कुमार दसौँदी र नारायणप्रसाद दाहालले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, थप विश्वविद्यालय ल्याउन सरकारको नियत सफा हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयको सङ्ख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
