कसिलो मौद्रिक नीतिले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा अप्ठेरो पर्यो– अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकरात्मक बाटोमा उन्मुख रहे पनि समस्यामुक्त भइनसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रमा समस्याहरु देखा पर्दै जाने र समाधान हुदै पनि जाने बताए ।
‘कुनै पनि देश अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैन । समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पहिल्याउँदै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले २००७ सालपछि मात्रै भौतिक विकास सुरु गरेको र यो कालखण्डमा राजनीतिक आरोह अवरोहबाट गुज्रिनु परेकाले भौतिक विकासमा पछाडि परेको धारणा पनि राखे ।
उनले अहिले आवश्यकता धेरै भए पनि स्रोत साधनको सिमितता रहेको बताए ।
‘आवश्यकताको तुलनामा पूरा गर्न नसकेका कुरा धेरै छन् । माग धेरै छ, पूरा गरेका कुरा कम छ । यस अर्थ असन्तुष्टि आउनु स्वभाविक हो । धेरै कुरा हामीले निर्णायक रुपमा सुधार गरेर लैजानुपर्छ । समग्र राज्य संरचना, आम नागरिकलगायत हामी सबैको सक्रियता जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनले राजस्व उठाउने विषयमा समस्याहरु रहेको स्वीकार गरे ।
‘राजस्व उठ्ने विषयमा समस्याहरु देखिएको छ, तर प्रगति भएको छ । राजस्व संकलनमा संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार उठाउन सकेका छैनौं, प्रगति भएको छ । हामीले गत वर्षभन्दा ०.५२ प्रतिशत बढी उठाउन सक्छौं’ मन्त्री डा. महतले भने ।
राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अपनाएको कारण राजस्व संकलनमा असर परेको उनको दाबी छ ।
‘कसिलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अपनायो, जसले गर्दा आवश्यक मुद्रा प्रवाह हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएन । ब्याजदर बढ्यो, यसले गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढेन, पूँजीगत खर्च त्यही रुपमा हुन सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्र भनेजति चलायमान भएन,’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।
कसिलो मौद्कि नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
‘एकातिर आयात कम हुँदा भन्सार कम उठ्यो, अर्कोतिर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भएन, जसले गर्दा भन्सार लक्ष्यअनुसार उठेन । गैरकर गत वर्षभन्दा ११.८८ प्रतिशत बढी उठेको छ । जो सम्पन्न छ, कर तिर्नुपर्ने स्थितिमा छ, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याएका छौं । यसले गर्दा हामी आगामी वर्ष राजस्व बढाउन सक्छौं,’ डा. महतले भने ।
आउँदो वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिन थालेको उनको अनुमान छ ।
क्षमताभन्दा पनि बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको उनको भनाइ थियो । पछाडि परेको समुदाय, जेष्ठ नागरिकलगायत सबैलाई हामी सामाजिक सुरक्षा खर्च दिने गरिएको छ । तर, अब पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था नभएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
‘यसबाट हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौं । अब निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्छ, अब तल्लो वर्ग, समूह विपन्न वर्गको तथ्यांक आउँदैछ, जो निश्चित आयभन्दा तल छ, उनीहरुलाई लक्षित गरेर हामी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गछौं । जसलाई आवश्यक छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा, अनुदान अथवा भत्ता त्यहाँ जाने भयो, जसलाई आवश्यक पर्दैन, त्यहाँ हामीले थप खर्च गर्नुपर्दैन । यो भयो भने हामी आउँदा दिनमा खर्च व्यवस्थापन सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं,’ डा. महतले भने ।