काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० साल असार १८ गते दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा हंगामा भएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई जोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सो पुस्तकका लेखक भारतीय नागरिक प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘धेरै पटक दिल्ली गएको’ भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए– ‘उहाँ (प्रितम सिंह) ले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निकै मेहेनत गर्नुभयो । धेरैचोटी दिल्ली जानुपनि भयो । काठमाडौँका पार्टीहरुसँग, नेताहरुसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो । सबभन्दा पहिला त म सरदार प्रितम सिंहलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु । धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उनलाई भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री भन्दै संसद नै अवरुद्ध पारेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ ।
यद्यपि, प्रचण्डलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । अहिले एमाले नै ठुलो स्वरमा प्रचण्डलाई ‘भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री’देखि ‘प्रितम सिंहले बनाएको प्रधानमन्त्री’ भन्नेसम्मको आरोप लगाइरहेको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका शिर्ष नेताहरु नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा भने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । यद्यपि, उनीहरुको विशेष चासो भने भारतीय सद्भाव आफूमाथि रहोस् भन्ने देखिन्छ ।
जस्तो कि माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको समयमा माओवादी नेताहरु भारतमै लुकेर बसेका थिए । भारतमै बसेका माओवादी नेताहरुले भारतमै बैठक गरेर भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसपछि २०६२ सालमा तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमती भयो । भारतको दिल्लीमा भएको यो सहमतीप्रति भारतको ‘सफ्ट कर्नर’ रहेको बताइन्छ । तर, त्यसबेलासम्म पनि माओवादी ‘भारत विरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने निर्णय’बाट पछि हटेको थिएन भने भारतले माओवादीलाई ‘आतंककारी’ नै भनिरहेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि भारत र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बन्ध सतहमा आयो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने मिति तय भएपछि केही दिन रोक्नु भन्ने भारतीय आग्रह थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुत बनेर आएका एस जयशंकरले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनको निवास लाजिम्पाटमा भेटेर ‘संविधान जारी गर्न केही दिन रोक्न’ सल्लाह दिएका थिए । तर, तोकिएकै मितिमा संविधान जारी भयो ।
संविधान जारी भएको भोलिपल्ट टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भारत र भारतीय नेताहरुलाई जवाफ दिए । उनले भनेका थिए– ‘मैले भारतीय नेतासँग के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईंहरूको असल मित्रका रूपमा, तपाईंहरूका जायज चासोलाई, चिन्तालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । हामी चाहन्छौँ, भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि नेपालका जायज चासो, चिन्ता र आवश्यकतालाई त्यसरी नै सहयोग गर्नेछन् । मैले भनेको छु, हामी मित्र हुन चाहन्छौँ, हामी फेरि कसैको पनि एस–म्यान या जे भन्यो त्यो मान्ने नेपाली कहिल्यै भएनौँ, कहिल्यै हुने छैनौँ । यसलाई सम्मान गर्न पनि म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
२०७२ साल असोज अन्तिम साता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि पनि प्रचण्डले भारतप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए – ‘हामीलाई कसैले साँच्चै दबाब दिने उद्देश्यले केही गर्छ भने हामी गाडी छाडेर साइकलमा चढ्न तयार हुन्छौँ कि हुन्नौँ ? जरुरी पर्छ भने हामी केही समय दुःखकष्ट उठाएर भए पनि कसैको अगाडि नझुक्ने प्रतीज्ञा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? मलाई लाग्छ, नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको अगाडि यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।’
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो । र, २०६५ असार ३१ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रचण्ड ओलम्पिकमा भाग लिन भन्दै चीन भ्रमणमा गए । नेपालका प्रधानमन्त्री पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाने प्रचलन जस्तै थियो ।
तर, बहुचर्चित कटुवाल प्रकरणपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा गरे । उनले त्यसमा पनि भारतलाई दोष दिए । प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा पशुपतिनाथ मन्दिरका मुल पुजारीलाई हटाएर ‘नेपाली पुजारी’ राखेका थिए । उनको सो निर्णय पनि पछि उल्टियो ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रचण्डले भारतलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए– ‘कुर्सीका लागि म विदेशी प्रभुहरूसँग घुँडा टेक्दिनँ ।’
सेना समायोजनमा पनि प्रचण्डले भारतलाई तान्ने प्रयास गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘शान्ति–प्रक्रियाविरुद्ध खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ । माओवादीविरुद्ध सेनालाई उक्साउने काम भएको छ ।’
प्रचण्डपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्डले नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई ‘विदेशीको इसारामा बनेको कठपुतली सरकार’को संज्ञा दिएका थिए । प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता लागि भन्दै आन्दोलन चर्काए । २०६६ सालभर त माओवादीले भारतविरुद्ध लक्ष्यित सङ्घर्षका कार्यक्रम नै सार्वजनिक ग¥यो । चौथो चरणको आन्दोलनसम्म आउँदा माओवादीले नेपाल सरकार होइन, भारतलाई आन्दोलनको तारो बनाएको थियो ।
२०६६ साल पुस ७ गते तीन दिने आमहडतालको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ‘अब मालिकसँग वार्ता गर्ने’ भनेर नेपालको मालिक भारत भएको आशय व्यक्त गरे ।
उनले पुस ७, २०६६ मा भनेका थिए– ‘सहमतिका लागि पटक–पटक वार्ता भएका छन । आन्दोलन भएका छन् । यति ठूलो पहलकदमीका बाबजुद पनि सरकारलाई छोएको छैन । नोकरहरूसँग वार्ता गरेर केही नहुने भयो । अब मालिकसँग वार्ता हुन्छ ।’
प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति लगत्तै १२ पुस २०६६ मा भारतीय तत्कालिन राजदुत राकेश सुदले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । त्यसपछि राजदुत सुद नयाँदिल्ली गएका थिए । जनयुद्ध कालमै पनि माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई ‘तह लगाउनु पर्दा’ प्रचण्डले भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
सो समयमा माओवादी र भारतबीच विवादले उग्ररुप लिएको थियो । माओवादी सैन्य कमान्डरले पूर्वाञ्चलमा पर्ने सैनामैना क्याम्पमा भारतीय माओवादीलाई सैन्य तालिम दिएको आरोप लगाउँदै भारतले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । तत्कालिन राजदुत सुदले यो विषयमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीका साथै तत्कालिन गृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई पनि कार्यकक्षमै गएर भेटेका थिए । पछि यो विषय पनि आफै सेलाएर गयो ।
बाबुराम पनि चाबी अन्यत्रै छ भन्थे
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतसँग नजिक रहेको नेता मानिथ्यो । यद्यपि, उनी पनि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ‘नेपालको चाबी अन्यत्रै’ रहेको बताउने गर्थे ।
‘चाबी अन्यत्रै रहेछ । तर, त्यसो भनेर हिम्मत हार्नु भएन, काम गर्न छोड्नु भएन,’ २०६९ साउन २० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले केही पत्रकारसँग भएको छलफलमा भनेका थिए । उनको संकेत पनि भारततिरै थियो ।
जनयुद्धका जननी मागमा भारत सन्दर्भ
माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुपूर्व तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राखेको थियो । तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट डा. भट्टराईले नै ती मागहरु राखेका थिए ।
उनले राखेका ४० बुँदामध्ये ५ बुँदा भने भारतसँग सम्बन्धित थिए ।
१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनु पर्दछ ।
२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।
४. गोरखा भर्तीकेन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
