काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाले मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको सिफारिसमा जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
संविधानले तोकेको समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रियभइसकेको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सभाले विचाराधीन विधेयकलाई भने अघि बढाउने तयारी गरेको हो । बुधबार प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण अघि नबढेको उक्त विधेयकलाई शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा सभाले सामेल गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको बताउनुभयो । संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनसम्म प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश भने बुधबारदेखि निष्क्रिय भइसकेको छ ।
अब सभाले अध्यादेश अनुसार भए गरेका काम कारबाहीसमेत बचाउ गरेर विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सक्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन समयमा नभएपछि भएका काम कारबाही र खर्च समेत बचाउ गरेर पछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिले कानुनी शून्यताको अवस्था छ । मिटरब्याजको कसुरमा कारबाहीको अवस्था तत्काल हुने छैन । विधेयक पारित गरेपछि कानुनी शून्यताको अन्त्य हुने छ।
सरकारले मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी वैशाख १७ गते अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २० गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । लगत्तै वैशाख २४ मा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।
तर अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । असार ५ गते विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयपछि असार १० मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले असार १५ गते विधेयक पारित गरेको थियो । असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
