नयाँ दिल्ली– भारतले कूटनीतिक चलाखी एवम् सुझबुझका साथ शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ)को २३ औँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।
प्रारम्भमा सदस्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको भौतिक उपस्थितिमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेर सबै तयारी भइरहेका बेला नयाँ दिल्लीले त्यसलाई ‘भर्चुअल’ ढाँचामा ढाल्ने अप्रत्याशित घोषणा ग¥यो । सुरुमा यो निर्णयले केही निराशा निम्त्याएको भए पनि त्यसको कारण थियो– चीन र पाकिस्तानसँगको उसको सम्बन्ध र अमेरिकासँग घनिभूत भएको द्विपक्षीय दोस्तीमा रुसी राष्ट्रपतिलाई भारत निम्त्याएर वासिङ्टनसँगको रणनीतिक साझेदारीमा तुषारापात हुन नदिने ।
शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ नेता सी चिनफिङको भौतिक सहभागिता सुनिश्चित नहुनु नै बैठकलाई भर्चुअल ढाँचामा परिवर्तन गरिएको हुनुपर्छ । चीन, रुस, इरान र बेलारुसका राष्ट्रपति भारत आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग काँधमा काँध मिलाएको हेर्न अमेरिकासहितका भारतका रणनीतिक साझेदार युरोपेली देश चाहदैनन् र त्यसले भारतको पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन भन्ने बुझेर नै अप्रत्यक्ष रुपमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न अमेरिकाको सफल भ्रमणपछि नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी अमेरिकाका कट्टर विरोधी नेतालाई भारतमा स्वागत गर्न नहुने कूटनीतिक चलाखी साउथ ब्लकले गरेको हो ।
सन् २०२० को जुनमा भएको गलवान झडपपछि भारत र चीनबीचको ‘असामान्य’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सी जिनपिङको भ्रमणलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न भारतीय नेतृत्वलाई असहज हुने थियो भने फेव्रुवरी २०१९ मा पुलवा हमलापछि बिग्रिएको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध त्यसै वर्षको अगस्टमा भारतको संविधानले जम्मुकश्मीरलाई प्रदान गरेको ‘विशेष स्थान’को खारेजीले संवादहीनतामा पु¥याएको थियो । पाकिस्तानको आदेशमा दुवै देशका उच्चायुक्त फिर्ता भएपछि नयाँ दिल्ली र इस्लामावादबीच संवाद भएको छैन यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्न मोदीको मन कसरी मान्थ्यो र ? माथि उल्लिखित नेताहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको भए सम्बन्धित देशसँगका द्विपक्षीय मुद्दालाई नै सञ्चारमाध्यमले उठाउथे जसले वर्षौँपछि भारतले पाएको सङ्गठनको अध्यक्षता र उसले गरेका कामलाई ओझेलमा पाथ्र्यो । गत मेमा गोवामा भएको एससीआका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको पुनरावृत्ति हुननदिने यो प्रसशंनीय चाल थियो ।
