गण्डकी– पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय तथा उसको स्वामित्वमा पोखरा–९ पृथ्वीचोकस्थित व्यावसायिक भवनको सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीबीचको विवाद सहमतिमा टुङ्ग्याइएको छ ।
बैंकको प्रादेशिक कार्यालय पोखराको त्यहाँका व्यवसायीले सहमतिअनुसारको भाडा नतिरेको दाबी एवं व्यवसायीले कोभिड–१९ को समयमा घोषित भाडा छुटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासोबीच विवाद बढिरहेको थियो ।
विवाद बढ्दै जाँदा बैंकले भाडा असुलीका लागि कानुनी बाटो समात्दै ऋणीहरूको नाम सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । बैंकले बक्यौता बुझाउने अन्तिम मिति यही असार २५ गते ११ बजेसम्मलाई तोकेपछि त्यहाँका व्यवसायीले सहजीकरणका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रहेको हेल्पडेक्समा लिखित आग्रह गरेका थिए भने बैंक व्यवस्थापन पनि सहजीकरणका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको मध्यस्थता स्वीकार्दै वार्तामा बस्न राजी भएको थियो ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल बैंकका सहायक कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार अधिकारी, पोखरा उद्योग वाण्ज्यि सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति तथा महासचिव बलराम आचार्य, बैंकका सहायक कार्यकारी निर्देशक अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिता पराजुली, व्यवसायीबीचको छलफलपछि सहमति गरिएको हो ।
सहमतिअनुसार व्यवसायीले कोभिड–१९ को अवधिमा दिने भनिएको छुटबाहेकको भाडा रकममध्येको न्यूनतम ५० प्रतिशत असार २६ गते र बाँकी असार ३१ गतेसम्म बुझाउने सहमति गरिएको छ । यसमा २०७७ सालमा बढाइएको भाडा र त्यसमा लगाइएको जरिवाना समावेश नगर्न पनि बैंक र व्यवसायी राजी भएका छन् ।
यस्तै वैज्ञानिक भाडादर कायम एवं भाडा समायोजन सम्झौताअनुसार वृद्धि हुनुपर्ने भाडादरमा लागेको जरिवाना मिनाहा गर्नका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यवसायी र बैंकको पोखरा कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा लिखित अनुरोध पठाउने सहमति भएको छ ।
म्याद समाप्त भएका व्यावसायिक फर्महरूको नवीकरणको अनुरोध गर्ने, कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्ने व्यावसायिक फर्महरूका सम्बन्धमा नियमानुसार कानुनी कारबाही अघि बढाउने, अन्य कुराको हकमा व्यवसायी र बैंकबीच २०७५ साउन १५ मा भएको सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरिएको छ ।
सहमतिमा बैंकका प्रतिनिधि तथा व्यवसायी दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरिएको जनाउँदै पोउवा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले सहमति कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि क्रियाशील रहने बताए ।
