काठमाडौँ– वर्तमान सरकारसँग कर्मचारी संयन्त्र रुष्ट भएको छ । चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २ जना बहालवाला सचिव पक्राउ परेपछि सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच द्वन्द बढेको हो ।

पैसा लिएर नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग संलग्नता रहेको भन्दै बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले  गत बैशाख २० गते पक्राउ गरेको थियो । उनी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव थिए । पाण्डेलाई गृहसचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरुसँग मिलेमतो गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

यस्तै, असार २४ गते संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई भौतिक योजना मन्त्रालयको अधिकृत हुँदा उठाएको एक टिप्पणीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।

राउत शाखा अधिकृत हुँदा उठाएको टिप्पणीको आधारमा बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ठूलो सफलता भनेर व्याख्या गरेको नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बहालवाला सचिवहरु नै पक्राउ परेपछि कर्मचारी संयन्त्र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग आपसी द्वन्दमा जुटेको देखिएको छ ।

शाखा अभिकृत हुँदा उठाएको टिप्पणीको आधारमा बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गर्न नहुने तर्क सचिवहरुले गर्न थालेका छन् । यसरी सचिवहरु पक्राउ गर्दै जाने हो भने कोही पनि नजोगिने भन्दै सिंहदरबारमा उलब्ध सचिवहरुले गत सोमबार मुख्यसचि डा. बैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टी राखिसकेका छन् ।

‘मन्त्री, सचिव र सहसचिवको निर्देशन अनुसार शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाएकोृ हुन्छ । टिप्पणी उठाउनेलाई समाउँदै हिड्ने हो भने अहिलेका सचिवहरु कुनै न कुनै प्रकरणमा टिप्पणी उठाएका व्यक्तिमा पर्छन् । अनि सवै सचिव प्रहरीले पक्राउ गर्ने ? सरकारले गर्न खोजेको यही हो ?’ गत सोमबार मुख्यसचिव डा. अर्याललाई भेटेर फर्केका एक सचिवले सिएन नेपालसँग भने ।

सचिवहरुले अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भेटेर आफ्नो असन्तुष्टी राख्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आज पत्नी शोक परेकोले केही दिनभित्रै भेटेर आफूहरुको असन्तुष्टी राख्ने तय भएको र त्यसमा सहजीकरण गरिदिन मुख्यसचिव डा. अर्यालसँग आग्रह गरिएको ती सचिवको भनाइ छ । सचिवहरुको आग्रहलाई मुख्यसचिव डा. अर्यालले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका बताइएको छ । 

सचिवहरुले टिप्पणी उठाउनेलाई कारबाही गरी निर्णय गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई कारवाही हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय गलत रहेछ भनेर सिआइबीले कर्मचारी पक्रिरहेको छ । त्यही निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदको प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई केही गरिदैन । यो त कर्मचारी संयन्त्रमाथिको सोझो पूर्वाग्रह नै हो । साच्चै कारवाही गर्ने हो भने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि समातेर देखाए भयो नि !’ अर्का एक सचिवले भने ।

बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सहज हुने गरी निर्णय गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवाली पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई थिए । ललिता निवास प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङदेखि बहालवाला सचिव राउत र पूर्वकर्मचारीहरु पक्राउ परेपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र डा. भट्टराई भने पक्राउ परेका छैनन् । सचिवहरुले यी दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि पक्राउ गर्न दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।