कोशी प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू : सर्वोच्च अदालत [आदेशसहित]
काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको विषयमा सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश भएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर र नियुक्तिको सक्कल फाइल ३ साउनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले आगामी साउन ७ गतेको पेशी तोकी उक्त विवादमा छलफल गर्नेछ । आदेशमा निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ता/मुख्य न्यायाधिवक्ता, कोशी प्रदेशलाई दिन र उक्त विवादमा उक्त मितिमा सुनुवाइमा राखी निर्णयार्थ पेश गर्न भनिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।