राप्रपाले सबै तहमा युवा सहभागिता अनिवार्य गराउने
काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको सबै तहमा ४० वर्षसम्मका युवाको अनिवार्य सहभागिता गराइने बताएका छन् ।
राप्रपा अब नवीन राप्रपा कार्ययोजनाअन्तर्गत जनताका घरदैलोमा राप्रपाका केही मूलभूत बुँदाहरू सार्वजनिक गर्न पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० तथा कार्यसम्पादन समितिमा कम्तीमा सात जना विभिन्न प्रक्रियाबाट अनिवार्य ४० वर्षसम्मका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराइने बताए ।
आगामी छ महिनाभित्रमा पार्टीको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सङ्ख्या सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ थियो ।
पार्टीले आगामी दिनमा विभिन्न तहमा उम्मेदवार बनाउँदा ५० प्रतिशत प्राइमरी छनोट प्रक्रिया अपनाइने बताउँदै अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्लास्तरीय नेता तथा जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू समेत गरेर करिब नौ सय जना नेतालाई एकैसाथ सङ्गठन विस्तारका लागि भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताए ।
अब नवीन राप्रपा कार्ययोजनामा एकैसाथ सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र छ हजार सात सय ४३ वटै वडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी भूगोलमा जिम्मेवारी प्राप्त नेताहरूले आफूलाई तोकिएको भूगोलमा छ महिनासम्म तोकिएअनुसारको सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणका काम गर्नुपर्नेछ ।
यसअन्तर्गत हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता सम्बन्धित पार्टीको अवधारणालाई जनतासमक्ष पुर्याउने, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध पार्टीको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्ने, पार्टी प्रवेश तथा छोराछोरी पुस्तालाई राप्रपामा जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय पार्टी कार्यकर्तालाई सामाजिक क्रियाकलापमा परिचालन गर्नेलगायत छन् ।
यसरी भूगोल केन्द्रित विशेष जिम्मेवारीअन्तर्गत अध्यक्षलगायत सबै केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । तोकिएको भूगोलको जिम्मेवारीमा नजाने नेता स्वतः पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट सचिवालयमा नियमितरूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेता तथा विभिन्न तहका कार्यसमितिका क्रियाकलापको समन्वय तथा अनुगमनका लागि सातवटै प्रदेशमा संयोजक तथा सहसंयोजकको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाटै साधारण, सक्रिय सदस्य बन्न साथै आर्थिक सहयोग पनि गर्न सकिनेछ । एक वर्षभित्रमा सक्रिय सदस्य सङ्ख्या दुई लाख पुर्याइने छ । छ महिनाभित्रमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिने छ । सरकारी वेतनधारीहरूको भातृ सङ्गठनलाई शुभेच्छुक सङ्गठनमा परिणत गरिनेछ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई राजनीतिक कम शैक्षिक बढी क्रियाकलापमा संलग्न गराइने छ । मुलतः विश्वविद्यालयमा गैरराजनीतिक सङ्गठनका रूपमा क्रियाशील रहने छ ।
कार्ययोजनामा छ महिनापछि भूगोलको जिम्मेवारी भने हेरफेर हुने भनिएको छ । छ महिने क्रियाकलाप सम्पन्न भएपछि जनजीविकाका सवाल तथा मान्यता स्थापना उद्देश्यका लागि जनदबाब सिर्जनाका लागि क्रियाकलाप अगाडि बढाइने छ । –रासस