काठमाडौँ– ललिता निवास प्रकरणका पक्राउ परेका र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितहरुलाई इजलासमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनुवाइपछि पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरुलाई सबैलाई  सोमबार (भोलि) इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको हो । साथै, आज समय अभावका कारण सुनुवाइ नसकिएपछि सोमबार प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न समेत आदेश दिएको छ । 

त्यस्तै, आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका १७ जनामाथि अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद थप दिएको छ ।

प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरु विरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन् ।