काठमाडौँ - ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्दा सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। 

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका आरोपीहरुका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सोमबारदेखि नै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 

मंगलबार राउतको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुलभ पोखरेलले पक्राउ गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले तत्काल रिहा हुनुपर्ने माग गरे। राउतले जग्गा नै व्यक्तीको बनाउने कुनै टिप्पणी लेखेको वा सहयोग नगरेको अधिवक्ता पोखरेलको दाबी छ। 

सरकारको सचिवमाथि भएको व्यवहार गैरकानुनी भएको पनि अधिवक्ता पोखरेलले जिकिर गरे। शाखा अधिकृत हुँदा २०६७ सालमा भौतिक मन्त्रालयमा रहँदा लेखेको रायमा माथिल्लो निकायबाट पुनः राय माग भएकाले मुद्दा नलाग्ने पनि पोखरेलले दाबी गरे। 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनबाट संलग्नता नदेखिएको भन्दै राउतविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय भएको विषय पनि अधिवक्ता पोखरेलले उठाए। ‘२०७६ माघ २२ गते अख्तियारले संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बस्तुगत आधार नदेखिएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो।

न्याय परिषद्‌सँग अनुमति लिएर पक्राउ पर्ने थियो कि थिएन ? सदर गर्नेलाई किन अनुसन्धानमा ल्याइएन ?’ अधिवक्ता पोखरेलले भने।  अधिवक्ता पोखरेलले पश्चदर्शी (भुतप्रभावी) कानुनको आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।

टिप्पणीमा सचिव (तत्कालीन शाखा अधिकृत) राउतले आफैँ हस्ताक्षर गरेकाले कसरी कीर्ते भयो भन्दै पोखरेलले प्रश्न गरे।निजामति ऐनमा पक्राउ गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको, तर पक्राउ गर्दा किन अनुमति लिइएन भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न गरे।