काठमाडौँ– मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ । 

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । 

सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवापासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । 

त्यसैगरी, संघर्ष समितिले सरकारले मिटरव्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहुमहाजनले मात्रै वडामा गएर ऋणको रजिस्ट्रेसन पारित गराउनसक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

अहिले आएको ऐनमा दण्ड, सजायलाई कमजोर बनाइएको र साहु महाजनको अवैध सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्य फितलो भएको उनीहरुको आरोप छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले राज्यले समस्यालाई आलटाल गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले संसद्बाट निष्कृय भएको पहिलाको विधेयक रातारात फेरबदल गराएर ल्याइएको जिकिर गरे ।

पीडितहरूलाई साहु महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिने संघर्ष समितिको भनाई छ । हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव रहेको र आफूहरु निरन्तर संघर्षरत् रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।