काठमाडौँ– नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाखबराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाखबराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाखबराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सावाँ-ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडबराबर हो । सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारीमा छ । 

गत वर्षमा ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब १ करोड ६८ लाखबराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाखबराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाखबराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर सावाँ र ८ अर्ब ३९ करोड ८९ लाखबराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले ३ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाखबराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ १ खर्ब २ अर्ब १२ करोडबराबर ऋण उठाइएको छ ।  

जीडीपी-ऋण अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड छ । जीडीपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाखबराबर थियो भने उक्त वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशतबराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जीडीपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोडबराबर थियो ।

भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोडबराबर पुगेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार १७७ रुपैयाँ

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार १ सय ७७ बराबर पर्न जान्छ ।

यस वर्ष थप ४ खर्ब ५२ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारी राजस्व संकलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडबराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।