काठमाडौं– युद्धका समयमा तत्कालिन नेकपा माओवादीसँग भिँड्नका लागि गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) नेपालको संगठन शान्ति प्रक्रियासँगै अव्याहारिक लयमा हिँड्न थालेको थियो।

बाहलवाला सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)सहित पूर्वप्रमुख समेत भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तानेपछि यस संगठनको गरिमा झन् खस्किएको थियो। त्यसपछि भने राजनीतिक हस्तक्षेप तान्ने आईजीहरूको खेल र संगठनका संरचनालाई भत्काउने प्रयोजनसँगै परोक्ष रुपमा पनि आर्थिक अनियमितता भएका विषय नउठेका होइनन्।

‘एउटा महान कार्यका लागि अर्ध सैनिक बलका रुपमा स्थापित गरिएको थियो। तर, शान्ति प्रक्रियापछि यस संगठनको लक्ष्य र बाटोबारे सरकारले पनि स्पष्ट पार्न सकेन’, सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना पूर्वएआईजी भन्छन्,‘बीचमा त झन्डै यसको समायोजन गर्ने चर्चा पनि सुरु भएको थियो।’

युद्ध चर्किदै गएपछी सरकारले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबीच एक अर्को शक्ति खाँचो महसुस गरी समायोजित रुपमा यस संगठनको स्थापना गरएको थियो।  नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट जनशक्ति ल्याई २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो। गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री हुँदा गठन भएको यस संगठनका प्रथम आईजी कृष्णमोहन श्रेष्ठको माओवादीद्वारा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। हाल राजु अर्याल शसस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक रहेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी गठनका क्रमदेखि नै केही समस्या रहेका तत्कालिन समयमा आएका कयन विवरणले स्पष्ट पारेको छ। अझ, अख्तियारले तानेका बाहलवालासहित चार आईजीका सन्दर्भमा आएको विवरणले सशस्त्रको गरिमा गिरायो।

सशस्त्र प्रहरी गठन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक रामकाजी बान्तवालाई प्रमुख बनाउने वचन दिँदै अघिल्लै दिन तयार हुन भनेका थिए। तर, तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको लबिङमा ८ कात्तिक ०५८ मा कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई नयाँ फौजी संगठन प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइयो। उनले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। १२ माघ ०५९ मा माओवादीले पत्नीसहित उनको हत्या गरे।

उनका उत्तराधिकारी सहवीर थापा ०६२–६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बर्खास्तगीमा परे। र, तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वासुदेव वलीलाई बढुवा गरियो। उनीभन्दा वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हटाएर कनिष्ठ वलीलाई महानिरीक्षक बनाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत खेपेको थियो। यसरी हरेकपटकको नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्बन्ध र स्वार्थका आधारमा संगठनभित्रैका प्रतिस्पर्धीबीच खेलेको देखिन्छ। नेतृत्वका लागि चल्ने अस्वस्थ दौडको परिणतिस्वरूप एकातिर कुनै पनि आईजीले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदा दुर्जकुमार राई र शैलेन्द्र खनालले भने अवधिसम्म काम गरेका थिए। तर, यी दुईको कार्यकाल पनि विवादमुक्त हुन सकेन। ‘संगठनका संरचना नै भत्काउने, थप्ने जस्ता कामको आरोप लागेको थियो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘पोस्टिङ, सरुवा र बढुवा विवादमा परेका थिए।’

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री छँदा नेतृत्वमा ल्याइएका वासुदेव वलीलाई हटाउन एमाले नेता वामदेव गौतमले ३० वर्षे सेवावधिको नियम ल्याएपछि संगठन झन् अस्तव्यस्त भयो। त्यसपछि शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पुग नपुग सात महिना एपीएफको नेतृत्वमा रहे। उनलाई सनत बस्नेतले विस्थापन गरे। बस्नेतको उत्तराधिकारी बन्न ठाकुरमोहन श्रेष्ठ र कोषराज वन्तबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो। एपीएफ नेतृत्वको स्वाभाविक रोलक्रममा रहेका ठाकुरमोहन त्यो दौडमा पछाडि परे। प्राविधिकतर्फका कर्मचारी वन्तको मातहत बसेर काम गर्न इन्फ्रेन्ट्रीतर्फका अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रेष्ठलाई असहज भयो। वन्तलाई फालेर आफू नेतृत्वमा पुग्न उनले निकै प्रयास गरे। त्यसैको प्रतिफलस्वरूप वन्त अख्तियारको फन्दामा परे।

अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोप लगाएका चार पूर्वआईजीले पछि सफाई त पाए तर त्यतिबेलासम्म संगठनको नाम धुमिल भइसकेको थियो।

बासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कोषराज वन्तलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीमा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

नक्कली बिल बनाई झन्डै सात करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले छानबिनमा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको थियो।

उनीहरुले गरेको भनिएको हिनामिना पुष्टि गर्ने दाबी पुग्न नसकेको कारण अदालतले सफाइ दिएको थियो। यस्तै आरोह र अबरोहबीच अहिले सशस्त्रको नेतृत्वमा पुगेका आईजी अर्यालले भने संगठन सुधारका सूचक देखाउन थालेका छन्।

सीमा सुरक्षाका विषयमा मात्र नभएर आन्तरिक संगठन सुदृढिकरण, बढुवा र सरुवामा पनि उनले पुरस्कार र दण्डको नीति मात्र होइन, उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनको लयको जग बसाएका छन्। ‘संगठनमा अहिलेसम्म नभएको बढुवाका निम्ति एक बर्ष अघि नै कामको मुल्यांकनका विभिन्न कसी राखी घोषणा गरिनु राम्रो सूचक हो’, सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वआईजी भन्छन्,‘यो त संगठनमा स्थापना गरिएको नयाँ रणनीति नै देखियो। यसले कार्यनीति अझ बलियो बनाउँछ।’

यहि गतिमा आईजी अर्यालले संगठनलाई चलायमान बनाएको खण्डमा भने उनका कारण नै सशस्त्रको गरिमा अझ बलियो बन्ने विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्। ति पूर्वआईजी भन्छन्,‘उनको कार्यकाल लामो छ, काम गर्न सके उत्कृष्ट फौजी संगठन बन्न सक्ने पर्याप्त मौका छन्। यहि शैलीमा काम गरे, सफलता टाढा छैन।’