काठमाडौं– चार महिनामा ३३ पटकभन्दा बढी सुन तस्करी भएको प्रमाण फेला पर्दा पनि सरकारले यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीलाई दिन इन्कार गरेको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समन्वयमा अनुसन्धान हुने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल हुने बताएका थिए। तर, तस्करीमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसहितका नेताको नाम आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको छानबिन प्रहरीलाई गर्न दिएका छैनन्।
प्रचण्डको माथाहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले नै यस प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ। उक्त निकाय प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, उपमहासचिव बर्षमान पुनःको समेत नाम जोडिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले गर्नुपर्ने अनुसन्धान, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिन मानेका छैनन्। यसबीचमा बिरामी भएको भन्दै गृहमन्त्री मौन बसेका छन्।
उच्च स्रोतले भन्यो,‘यहाँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नै तालमेल देखिएको छैन। गृहमन्त्रीले कुनै कोट र टारले पनि अनुसन्धानमा प्रभाव नपार्ने घोषणा गरेका थिए। तर, उहाँ यसबेला बिरामी पर्नुको कारण के हो?’
राजश्व अनुसन्धानको प्रमुख प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव नवराज ढुंगाना रहेका छन्। यस प्रकरणमा माओवादी नेतालाई जोगाउने चलखेल हुनसक्ने शंकाको सुविधा मिलेको छ।
सीआईबीले केही समयअघि भेपमा ल्याइएको ९ किलो सुनको अनुसन्धान गर्दा माओवादी उपाध्यक्ष महराका बाबुछोराको संलग्नता देखिएको थियो। यहि कारण पनि क्विन्टलका सुनमा हुने अनुसन्धानमा अन्य माओवादी नेता पर्न सक्ने आँकलन गरिउको छ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भएर बाहिरिएको अवस्थामा ब्रेक सुभित्र राखेर ल्याइएको अवस्थामा अनुमानित एक क्वीन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसयता विभागले १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका मध्य कतिपयको कनेक्शन माओवादीका नेतासँग रहेको तथ्य सतहमा आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हच्किएको बताइन्छ।
त्यसबाहेक सीआईबीले अहिले चर्चित ललिता निवास प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ। हालैमात्र, प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि अनुसन्धान गरेको थियो। तर सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले प्रहरीलाई बाइपास गर्नुभित्र केही न केही रहस्य रहेको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाका प्रतिपक्षीलगायत सत्ता पक्षका केही सांसदले यस प्रकरणमा समिति बनाएर नै छानबिनका लागि माग गरिरहेका छन्। यसकारण पनि सदन चल्न सकेको छैन। उता उच्चस्तरीय छानबिन समिति या जुन समिति बने पनि आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको माओवादी उपमहासचिव पुनःले बताइसकेका छन्। तर, उपाध्यक्ष महरालगायत भने यस विषयमा मौन छन्।
