काठमाडौँ– माइतीघरमा २ महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेको छ । 

आज सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा छलफल गरी सहकारी पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेको हो । 

सहमति भएसँगै भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ आन्दोलनस्थल माइतिघर पुगेर अनसनकारीलाई जुस खुवाएर अनसन स्थगीत गराएकी थिइन् । उनले सहकारी पीडित बचत रकम फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सहमति अनुसार सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

यस्तो छ ७ बुँदे सहमति