काठमाडौं– कुनै बेला काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा जगजगी मच्चाएका गुन्डा नाइकेहरूको इन्काउन्टरको शिलशिला चल्यो। प्रहरीको अपराध महाशाखा प्रमुख भएर आएपछि तत्कालिन प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)हरूले यो शिलशिलालाई निरन्तरता दिए। यसैकारण पनि गुन्डा नाइके अन्डरग्राउन्ड हुन बाध्य भएका थिए।

धादिङका दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर चर्चामा रह्यो। महाशाखा प्रमुखमा पुष्कर कार्की आएपछि चरीको इन्काउन्टर भयो। जसको चर्चा संसदमा राजेन्द्र पाण्डेसहितले गरेका थिए।

यसपछि चर्चामा रहेको थियो कुमार श्रेष्ठ (कुमार घैंटे) इन्काउन्टर प्रकरण। जसको प्रतिवाद कांग्रेस नेता जगदिरनरसिंह केसीलगायतले खुलेर गरेका थिए।

काठमाडौंको सामाखुसीमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका घैंटेको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।

सामाखुसीको कपुरधारा व्रिटिश क्याप पछाडि सादा पोशाकमा रहेका प्रहरी र घैंटेको समुहबीच केहीबेर भिडन्त भएको थियो। कुमारको घर पनि त्यहिँ नै पर्दछ।

सर्च अभियानमा रहेका प्रहरीहरुले सेतो स्कूटरमा रहेका उनलाई रोकेर सोधपुछ गरेका थिए। त्यहिक्रममा उनले पेस्तोल निकालेर प्रहरीलाई एक राउण्ड गोली हानेका थिए। त्यसपछि प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको थियो। उनीमाथि जवाफी कारवाही गरेको प्रहरीले प्रतिक्रिया दिएको थियो। यद्यपि, उनको इन्काउन्टर योजनाबद्ध हिसाबले गरिएको टिप्पणी र चर्चा अहिले पनि हुन्छ।

चन्दा असुली र आपराधिक घटनामा संलग्न कुमारलाई प्रहरीले मोष्टवान्टेडको सूचीमा राखेको थियो। उनी सामाखुसीलगायतका क्षेत्रमा चन्दा असुल्ने लगायतका गतिविधिमा संलग्न भएको, भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने भनेर राहत उठाएर आफूले खर्च गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको उत्तर थियो।

यसअघि पनि कुमारले बागबजारमा प्रहरीमाथि गोली हानेका थिए। यसकारण प्रहरीले उनलाई छाड्ने कुरा थिएन नै।

तर इन्काउन्टर भन्नासाथ किन विवादमा आउँछ? यसका प्रतिवेदन किन मुसाले खान्छन्, सरकारी अड्डामा?

तीन बर्षअघिसम्म भएका १२ इन्काउन्टरका प्रश्न उठे र एउटा जाँचबुज आयोग गठन भई प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो।

सरकारले ०७७ सालमा पाएको प्रतिवेदन पाए पनि यसको कुनै कार्यान्वयन भएन। गुन्डा नाइके, बालक हत्यारा जस्ताको इन्काउन्टरमा प्रश्न उठ्यो, उजुरी परेको थियो। तर, ति इन्काउन्टरको निर्देशन दिने प्रहरी अधिकारी सेवा निवृत्त भइसकेका छन्, प्रतिवेदन पनि ‘फासफुस’ भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी, फोरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको विज्ञ समूहले १२ वटा घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारलाई भनेको थियो।

समितिले घटनामा दोषी १६ जना बहालवाला प्रहरी अधिकारी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, पूर्वडिआइजी र जुनियर अधिकृतलाई कारबाही दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले काठमाडौंका चारवटा इन्काउन्टरका घटना र तराई–मधेश आन्दोलन क्रममा भएका विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो।

काठमाडौंमा भएको घैंटे, चरी, भक्तपुर, कुसुन्तीको घटनामा फेक इन्काउन्टर भएको बताइएको थियो। २१ साउन २०७१ मा काठमाडौंको भीमढुंंगामा प्रहरी इन्काउन्टरमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिएका थिए।

राजनीतिको आडमा संगठित अपराधमा संलग्न गुन्डा नाइकेको सफाइ गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको थियो। प्रहरी इन्काउन्टरपछि अधिकारी परिवारले व्यक्तिलाई निःशस्त्र अवस्थामा समातेर मारेको भन्दै अनुसन्धान माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

दोस्रो इन्काउन्टरमा गुन्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ लाई काठमाडांैको सामाखुसीमा ३ भदौ २०७२ मा मारियो। उनले आफूलाई प्रहरीबाटै असुरक्षा भएको भन्दै मारिनुभन्दा एक महिनाअघि  आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी दिएको एक महिनामा प्रहरीको इन्काउन्टरमा श्रेष्ठ मारिए। प्रहरीले आफूहरूमाथि गोली प्रहार गरेकाले जवाफी कारबाहीमा श्रेष्ठ मारिएको दाबी गर्दै आएको छ।

भक्तपुरमा ११ वर्षीय बालक निसान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टर भएको थियो। त्यस्तै, २३ साउन २०७४ मा ललितपुरको कुसुन्तीमा लागूऔषध कुलतमा फसेका युवक प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टरको विषयमा पनि विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो।

प्रहरीले समातेर गोली हानी इन्काउन्टर भन्छ या साँच्चै हुन्छ? यसबारे अहिले पनि विवादीत तर्क आउँछन्। यद्यपि, यस्ता घटनाका क्राइम सिनचाहिँ कुनै फिल्म जस्तो भन्दा फरक हुँदैन।