काठमाडौं– हालै सरुवा गरिएका ५ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) मध्य श्याम ज्ञवालीको चर्चा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग जोडेर जोडतोडका साथ गरिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनको नेतृत्व गरेका कारण ज्ञवालीको सरुवामा देउवाको दबाब रहेको भन्ने प्रचार गरिएको छ। देउवालाई बदनाम गराउनका लागि यो प्रकरणमा ज्ञवालीनिकट सक्रिय रहेको बताइन्छ।
उच्च स्रोतका अनुसार ४ नम्बरमा रहेका एआईजी ज्ञवाली प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) हुनका लागि कम्मर कसेर लागेका थिए। यहाँसम्मकी उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गरिसकेका थिए। तर, प्रहरीको बढुवामा विवादहरु देखिने क्रम नरोकिएका कारण सरकारले १ नम्बरमा रहेका बसन्तबहादुर कुँवरलाई आईजीमा नियुक्त गरेपछि प्रचण्डलाई दङ्ग्याएर ज्ञवाली उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्डमा पुगेका थिए।
‘आईजी बन्ने लाइनमा रहेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका परिवारसँग निक्कै नजिक भए पनि उनी हुन सकेनन्। पछि प्रचण्डको जोडबलमा नै उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख भए’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले सरुवा भएपछि रडाको छ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवाको महत्वकांक्षासँग जोडेर ज्ञवालीको सरुवाको चर्चा गरिन्छ। ‘कांग्रेस र सभापति देउवाले नै महत्व दिएको भए यो प्रकरणको विषय उठान हुन सक्ने थिएन। अहिले एउटा प्रहरीको सरुवाको विषयमा कांग्रेसको बदनाम गर्न खोजिँदैछ’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो।
त्यसो त प्रहरीले गर्ने कुनै पनि अनुसन्धानमा आईजी बेखबर हुँदैनन्। आईजीको अनुमतिबिना कुनै पनि छानबिन वा अनुसन्धान गर्ने प्रावधान नै छैन। ‘यसरी राजनीतिक दल जोडिनु राम्रो होइन’, उच्च स्रोतले भन्यो।
प्रहरीमा बिगतमा देउवाले गरेको हस्तक्षेपलाई स्मरण गर्नेहरूले नै यस्तो चर्चा चलाएको बताइन्छ। हुन पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा १४ जनासम्म एआईजी बनाएको, तत्कालिन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई केही घन्टाका लागि आईजी बनाएको, आईजी प्रकरणमा नै बाहलवाला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगसम्म लगाइएको थियो।
त्यहि पृष्ठभूमीलाई हेरेर एआईजी ज्ञवाली सरुवामा पनि देउवालाई जोडिएको हो।
‘जुनसुकै प्रकरणको छानबिनको हरेक जिम्मेवारी चेन अफ कमान्डअनुसार आईजीसम्म हुने गर्छ। आईजीको चाहनाअनुसार नै सबै अनुसन्धान हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्नेहरूले ज्ञवालीको प्रतिरक्षामा सभापति ज्युको बदनाम गरिरहेका छन्’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्,‘बालकृष्ण खाँण जोगाउने कुरा अगाडि आएको छ। अदालतले पूर्पक्षमा पठाइसकेको व्यक्ति, अदालतले नै आदेश र फैसला गर्ने बेलामा सभापतिको हस्तक्षेप कसरी हुन सक्छ? रोक्ने भए छानबिनको चर्चा हुनासाथ रोक्न सकिन्थ्यो नि।’
