काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरणको नीतिगत तहका निर्णयकर्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने औपचारिकता पूरा भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै गर्न नपर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतलको आदेशका कारण अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको छ। तर यो बयान प्रतिवादीका रुपमा नभई सरकारी साक्षीका रुपमा मात्र अदालतमा पेस गरेर उन्मुक्ति दिने प्रयत्न भएको छ।

सत्ता गठबन्धनले दुवै जनालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भनेर विरोध भएपछि सीआईबीले सामान्य औपचारिकता पूरा गरेको थियो। पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहितका अधिकारीलाई पक्राउ गरी सीआईबी कस्टडीसम्म बयानका लागि बोलाइए पनि नेपाल र भट्टराईको हकमा त्यसो गरिएन। बरु, उनीहरुको निवासमा पुगेर सीआईबीका अधिकारीले सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरेको हो।

‘साधारण हिसाबले नै बयान लिएर उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ। यस प्रकरणमा ठूला अनि नीतिगत निर्णयकर्तालाई छाड्ने प्रपञ्च हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘सत्ता गठबन्धनले यसलाई नाटकीय ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले केही गल्ती नगरेको तर आएको फाइल सदरको निर्णय मात्र गर्दा जानकारी नपाएको सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आएका थिए भने भट्टराईले पनि आफू यस प्रकरणमा निर्दोष रहेको बताउँदै आएका थिए।

यस प्रकरणमा छानबिनको नाममा औपचारिकता मात्र निभाउने र उन्मुक्ति दिने काम भएको विपक्षी एमालेलगायतका नेताले आरोप लगाएका छन्। सत्ताको नियन्त्रणमा रहेको सीआईबीले पनि च्वास्स छोएको जस्तो देखाएर अदालतमा सरकारी साक्षी मात्र देखाउने प्रयास गर्न लागेको हो। यस सन्दर्भमा सीआईबीका अधिकारीले केही पनि बताउन चाहेका छैनन्।