काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकास कोषको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको संसद् विकासको रकम खर्चमा रोक लगाएको आदेशका सम्बन्धमा सो निर्णय शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको आभास भएको बताए ।
उनले यस सम्बन्धमा सबै सांसद् एक हुनुपर्नेसमेत बताए । सांसद् घिमिरेले संविधानसँग नबाझिएका कानूनका सम्बन्धमा सर्वोच्चले आदेश दिन नमिल्ने जिकिर गरे ।
नेकपा (एमाले) का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले शिक्षाका लागि विद्यार्थी मुलुक बाहिरिने क्रम बढेको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक नीति नियमका साथ सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था मुलुकभित्रै गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद् रुपा सोशी (चौधरी)ले संसद्मा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक समयमै पारित गर्न नसक्दा जनजीविकाका समस्या थाँती रहेको उल्लेख गर्दै कृषिमा देखिएका विभिन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनप्रतिनिधिले नीतिमाथि छलफल गर्न स्पष्टता नभएको, समाजको आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित नभएको भनी आभास भएको बताए । उनले समाजका विकृति रोक्न पनि राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी राम्रो संस्कार दिनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले मुलुकभित्र राष्ट्रिय जनावरलाई काटेर खुलेआम भोज गर्ने कार्य भइरहेको भए पनि सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै धार्मिक द्वन्द्वको खतरातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
