काठमाडौँ - पछिल्लो समय अपराधका स्वरूप बदलिन थालेका छन् । अन्य अपराधका घटनाका तुलनामा आर्थिक अपराधको सङ्ख्या बढी रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने, रकम नभएको बैंक खाताको चेक दिने, बैंक खाता ‘ह्याक’ गरी अनधिकृतरूपमा रकम चोरी गर्नेलगायत आर्थिक अपराधका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पछिल्लो सात महिनामा दर्ता भएकामध्ये आर्थिक अपराधसँग जोडिएका मुद्दा ५० प्रतिशत बढी छन् । सो अवधिमा आर्थिक अपराध (बैंकिङ कसुर) का मात्रै चार हजार सात सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत माघदेखि गत साउन मसान्तसम्म परिसरमा कूल आठ हजार नौ सय २३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अन्य घटनाको तुलनामा आर्थिक अपराधका घटनामा वृद्धि भएको बताए । प्रहरीले सो अवधिमा बैङ्किङ कसुरमा सात सय २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनले आर्थिक अपराधका घटना हुन नदिन नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक अपराध कमी गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताए ।
सो अवधिमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी एक हजार नौ सय १७, चोरी चार सय २४, ठगी दुई सय ४३, लागुऔषध दुई सय २२, आत्महत्या दुई सय ४८, महिला तथा बालबालिका दुई सय २४, सवारी ज्यान तथा अङ्गभङ्ग एक सय १५, कर्तव्य ज्यान १३ र अन्य अपराधका सात सय ९४ घटना दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका जानकारी दिए ।
परिसरमा माघदेखि साउनसम्म तीन सय ३२ घटनामा रु पाँच करोड ४१ लाख ६९ हजार सात सय ३२ बराबरको ठगी भएको निवेदन परेको छ ।
पार्सल तथा डलर पठाई करबापतको रकम जम्मा गर्न लगाउने, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने, बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्याई रकम चोरी गर्ने, अनलाइनमा सामान तथा सेवा खरिदबिक्री, सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पुर्याई ठगी, चिठ्ठा परेको भन्दै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको बताए । आफूले परिसरको नेतृत्व गरेसँगै फैसला कार्यान्वयनलाई पनि उच्च महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ ।
परिसरले सात महिनाको अवधिमा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा एक हजार सात सय ९८ जनालाई पक्राउ र रु १२ करोड ५५ लाख २१ हजार एक सय ४७ जरिवाना असुल गरेको छ ।
उनले भने, “अब फैसला कार्यान्वयनको क्रम बढ्नुपर्छ, फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरी नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम हुनाका साथै जनविश्वास पनि बढ्नेछ ।”
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले संविधान, कानून, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको सहयोगमा कार्यसम्पादन गरिएको बताए ।
