काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोशीमा सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गर्ने सर्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएका छन् । यसअघि दुईवटा संसदीय समितिको नेतृत्व माओवादीले गर्ने सहमति दलीय भागवण्डाका क्रममा भएको थियो ।
त्यसमध्ये माओवादीले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिएको हो । राप्रपाका दिपक सिंहले यस समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । माओवादीले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा भने आफ्नै पार्टीकी सांसद् विमला सुवेदीलाई उठाएको छ ।
यसअघि विकास समितिमा माधव सापकोटालाई माओवादीले पठाउने तयारी गरेको थियो । तर, गठबन्धनको आग्रहपछि सापकोटा सिंहको समर्थक बन्न तयार भए ।
‘कोशीमा अब राप्रपाले हामीलाई सघाउँछ। राप्रपाबाट त्यहाँ सभामुख बन्नुहुन्छ,’ सापकोटाले भने,‘कोशीमा सघाउने भएपछि हामीले समितिको सभापति उहाँहरूलाई दिने भएका हौं।’
कोशीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, समाजवादी र जसपासहितको संयुक्त सरकार छ । अहिले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा बहुमतका लागि आवश्यक ठ्याक्कै ४७ सांसद् छन् ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाका लागि विश्वासको मत लिन डाकिएको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सिर्जना दनुवार अनुपस्थित भएपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए । ४ भदौमा सम्पन्न उक्त बैठकमा सभाध्यक्ष मन्सुरीले समेत मत खसालेपछि थापाका पक्षमा बहुमत पुगेको थियो ।
सभाध्यक्षले मत खसालेको विरोधमा एमाले सांसद्हरू अदालत पुगेका थिए । 'प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिको समेत मत गणना गरिएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको मान्न नसकिने' अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । एमाले सांसद्हरुको रिटमा अदालतको पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी नै छ ।
प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सांसद् छन् । उनीहरूले समर्थन गर्नासाथ सत्ता गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । यद्यपी राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने कुनै शर्त नभएको दाबी गरेका छन् ।
