काठमाडौँ - सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

गत असारमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकरालाई सबल बनाउनुपर्ने बताए । 

प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउन नस्क्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उनीहरूको धारणा थियो । 

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले तत्काल प्रहरी समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सङ्घीय निजामति ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन ल्याउन र प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सुरक्षा र प्रशासन बिना प्रदेश सरकार सबल हुन नसक्ने भएकाले तत्काल प्रहरी समायोजना ऐन अनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत असारको सुरुआतको प्राकृतिक विपदका कारण आफ्नो प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षति भएपनि हालसम्म प्रभावितले राहत नपाएकामा गुनासो गरे । उनले कोशी प्रदेशको धरानलगायतका स्थानमा डेङ्गुको चरम समस्या देखिएकाले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गरे । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उनले पनि प्रहरी समायोजन ऐनलाई व्यवहारिक रुप दिई प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।