काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)लाई थप सबल संस्थाको रुपमा अगाडि बढाई मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका परिचालन गरिने बताएका छन् ।
सरकारले एचआइडिसिएललाई पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रम र चालु आवको बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सबल आर्थिक संस्थाको रुपमा यस कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र थप लगानी विस्तार गरिने बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाले कूल रु २७ अर्ब ३९ करोड बराबरको लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले १२ वटा परियोजनामा मात्रै स्वपुँजीका रुपमा रु छ अर्ब १२ करोड बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता नौ सय दुई मेगावाट छ ।
यस्तै, १९ वटा परियोजनामा रु २१ अर्ब २१ करोड बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार चार सय ६७ मेगावाट बराबर छ । मन्त्री बस्नेतले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउने काममा एचआइडिसिएल लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यथास्थिीमा कम्पनीलाई थप अगाडि बढाउनभन्दा पनि नयाँ नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताए । उनले कम्पनीले हालसम्म गरिरहेको काम सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै थप लगानी विस्तारका लागि नयाँनयाँ उपाय र सोचको आवश्यकता रहेको बताए ।
सो कम्पनीले केही दिन अघि मात्रै विभिन्न चार वटा आयोजनामा रु १३ अर्ब बराबरको ऋण लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । कम्पनीले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा आन्तरिकतर्फको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यस्तै, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैतनपुर सेतीमा पनि लगानी गर्दैछ । यस्तै, छ सय १० मेगावाट क्षमताको दूधकोशीमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको शीतलपार्टी हाइटार प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ । सो परियोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।
कूल रु २५ अर्ब ५० करोड पुँजी भएको कम्पनीले रु एक खर्ब बराबरको स्रोत परिचालन गर्नसक्ने भए पनि कानुनी आधार कमजोर भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत रहने गरी कम्पनीको संरचनामा सुधार गर्न यसअघि नै कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेको छ । ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उठाउनका लागि कानुनी प्रबन्ध हुन नसक्दा कम्पनीले समस्या भोग्दै आएको थियो ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले लगानीको स्रोतको विविधिकरण, विस्तार तथा नयाँ आयाम विस्तारका लागि पनि कम्पनीको सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यथास्थितिमा कम्पनी अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे ।
आजको छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
